ब्रिटिशांचे 'ते' 67 शब्द आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईनमध्ये आजपर्यंत सुरू असलेला संघर्ष

7 ऑक्टोबर 2023 रोजी पॅलेस्टिनी कट्टरतावादी गट हमासने इस्रायलवर हल्ला केला. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या तीन वर्षांपासून या भागात संघर्ष सुरूच आहे.

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये.

पण या दोन्ही देशांमध्ये हा संघर्ष सातत्याने का होतो? इस्रायल-पॅलेस्टाइन वादातील या प्रश्नाच्या उत्तरांपैकी एक उत्तर आहे- बाल्फोर जाहीरनामा.

ब्रिटिश अधिकारी ऑर्थर बाल्फोर ब्रिटनच्या शालेय पाठ्यपुस्तकांत क्वचितच झळकत असेल, पण इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईनचे अनेक विद्यार्थी तुम्हाला त्यांच्याबद्दल माहिती सांगू शकतात.

2 नोव्हेंबर 1917ला बाल्फोर यांनी बनवलेला जाहीरनामा 'बाल्फोर डिक्लरेशन' म्हणून ओळखला जातो. तसंच शालेय विद्यार्थ्यांच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमातही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

हा जाहीरनामा म्हणजे दोन वेगळ्या राष्ट्रांच्या वेगवेगळ्या कथांचा एक अध्याय आहे. पॅलेस्टाईन आणि इस्त्रायल यांच्या वादाचा आरंभबिंदू म्हणूनही या जाहीरनाम्याकडं बघता येतं.

"ज्यूंना पॅलेस्टाईनची भूमी घर म्हणून मिळावी यासाठी ब्रिटननं पाठिंबा दिला होता," असं हा जाहीरनामा सांगतो.

'इंग्लंडचे महाराज यांचा पॅलेस्टाईनमधल्या ज्यू लोकांच्या देशाला पाठिंबा आहे, आणि ज्यू लोकांना एक राष्ट्र मिळावं यासाठी मदत करण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल. पण त्याआधी हे स्पष्टपणे लक्षात घेतलं पाहिजे की असं करताना पॅलेस्टाईननध्ये राहाणाऱ्या ज्यू धर्मीयसोडून इतर लोकांच्या नागरी आणि धार्मिक हक्कांवर गदा येता कामा नये. तसंच इतर देशात राहणाऱ्या ज्यू लोकांचे हक्क आणि राजकीय स्थान याला धक्का लागता कामा नये.' असं या जाहीरनाम्यात लिहिण्यात आलं आहे.

पॅलेस्टिनी मात्र या जाहीरनाम्याकडं विश्वासघात म्हणून बघतात.

यावरुन असं दिसतं की, ऑटोमन साम्राज्यातील बहुतांश देशांमध्ये स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटन परत संघर्ष करेल, ज्यामध्ये मध्यपूर्वेतील बहुतेक भागांचा समावेश होतो.

प्रत्यक्षात उल्लेख केलेला नसला, तरी यात पॅलेस्टाईनचाही समावेश आहे हे अरबांना समजलं.

"पॅलेस्टिनी नागरिकांबाबत ब्रिटनचं चुकलं असं तुम्हाला वाटतं का? ब्रिटननं गुन्हा केला आहे का?" असा प्रश्न शिक्षकांनी पॅलेस्टीनच्या वेस्ट बँकमधील रामाल्लाह इथल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना विचारला.

उत्तरादाखल सर्वच विद्यार्थ्यांनी हात वर केले. 'हो' असं 15 वर्षीय मुलगी म्हणाली.

"हा जाहीरनामा बेकायदेशीर होता. कारण, पॅलेस्टाईन ऑटोमन साम्राज्याचा भाग होते आणि ब्रिटिशांनी त्यावर नियंत्रण मिळवलं नाही," असं ती सांगते.

"अरब हे संख्येने 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते, तरी ब्रिटनने त्यांना अल्पसंख्य समजलं," असं ती पुढं सांगते.

आशावाद कायम

इस्त्रायली विद्यार्थी मात्र बेल्फोर जाहीरनाम्याकडं सकारात्मक दृष्टीनं बघतात.

नोगा येहेझेकेली ही नऊ वर्षीय मुलगी इस्त्रायलच्या बाल्फोरिया गावात राहते. या जाहीरनाम्याचा हिब्रू अनुवाद तिला अक्षरश: तोंडपाठ आहे.

"या जाहीरनाम्यामुळं लोकांमध्ये एक मोठी आशा निर्माण झाली आणि झायोनिस्ट चळवळीनं जोर धरला," असं तिचे वडील नीव सांगतात.

"लोकांना वाटलं, ब्रिटीश सरकारने असा जाहीरनामा दिला, तर एक दिवस ज्यूंचं राष्ट्र निर्माण होईल. जे पुढे 1948 मध्ये इस्त्रायलच्या रुपानं निर्माण झालं", ते सांगतात.

त्यावेळी हे संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली होतं. पॅलेस्टाईनसाठी बेल्फोर जाहीरनामा औपचारिकरित्या ब्रिटीश अधिवेशनात नमूद करण्यात आला होता. ज्याला लीग ऑफ नेशन्सनं मान्य केलं होतं.

अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या अर्ध्या काळात ब्रिटनने ज्यूंच्या स्थलांतराला परवानगी दिली. पण, नंतर वाढता हिंसाचार विशेषत: होलोकॉस्टच्या काळातील वाढती हिंसा बघून स्थलांतराला आळा घालण्यात आला.

कठीण अंमलबजावणी

बेल्फोर यांनी जेरुसलेम येथील हिब्रू विद्यापीठाचं उद्घाटन केलं होतं. तिथल्या प्राध्यापक रुथ लॅपिडोथ यांनी 67-शब्दांचं हे पत्र वाचलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ असलेल्या लॅपिडोथ सांगतात, "हा जाहीरनामा कायदेशीररित्या बंधनकारक होता. पण, ब्रिटनला त्याची अंमलबजावणी करणं कठीण गेलं."

"जेव्हा नाझी सत्तेवर आले, तेव्हा राजकीय परिस्थिती अत्यंत वाईट होती आणि नंतर इंग्लंडला अरब देशांची मदत हवी होती," त्यांनी सांगितलं.

"मग त्यांना जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करण्यात मर्यादा आल्या," लॅपिडोथ म्हणतात.

दुसरं महायुद्ध सुरु झाल्यानंतर 1938 साली लॅपिडोथ यांनी जर्मनी सोडलं.

त्या सांगतात, "मला त्याचं अजूनही समाधान वाटतं. हा जाहीरनामा म्हणजे आमचा पॅलेस्टाइनमध्ये परत येण्याच्या अधिकाराचा मूळ स्त्रोत आहे."

दीर्घकालीन वचन

इस्त्रायलचे माजी पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी आपल्या देशाच्या स्थापनेच्या प्रकियेत बाल्फोर जाहीरनाम्याचा मैलाचा दगड म्हणून वर्णन केलं होतं.

या जाहीरनाम्याची शताब्दी साजरी करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने नेत्यानाहू यांना आमंत्रित केलं होतं.

इस्त्रायल-पॅलेस्टिनींमध्ये शांतता नांदण्याची चिन्हं नसताना ब्रिटीश सरकारने नेत्यानाहू यांना आमंत्रित केल्यामुळे पॅलेस्टिनी संतप्त झाले होते.

बाल्फोर जाहीरनाम्यासाठी ब्रिटनने माफी मागायला हवी, अशी त्यांची मागणी आहे.

"जसजसा काळ पुढे सरकत आहे, तसतसं ब्रिटीश लोक इतिहासाचा धडा विसरत आहेत," असं पॅलेस्टाईनचे शिक्षणमंत्री सवरी सैदाम यांनी म्हटलं आहे.

पॅलेस्टिनी लोक आजही त्यांचं स्वतंत्र राज्य बनवू शकतात. असं झाल्यास ज्यामुळं हा संघर्ष मिटेल असं इस्त्रायलला वाटतं, तो कथित द्विराष्ट्राचा प्रस्ताव पूर्ण होऊ शकतो. ज्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाचाही पाठिंबा आहे, त्यांनी स्पष्ट केलं.

"पॅलेस्टाईननं स्वतंत्र होण्याची वेळ आली आहे, तसंच त्याद्वारे दीर्घकालीन वचन पूर्ण होण्याचीही वेळ आली आहे," असं ते सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)