तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
‘थप अनुदानका लागि झण्डै ३ सयको आवेदन’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावितलाई बुधबारबाट वितरण गर्न थालिएको आवास निर्माण अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि अहिलेसम्म झण्डै ३ सयले मात्रै आवेदन दिएको जनाएको छ।
५० हजार रुपैयाँको पहिलो किस्ता भने ५ लाखजतिले लिएका थिए।
शुरुमा अति प्रभावित १४ मध्ये तीन जिल्ला गोरखा, सिन्धुली र मकवानपुरमा दिन थालिएको डेढ लाख रुपैयाँको दोस्रो किस्ता दुई महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ।
सुस्तता
अनुदानको पहिलो किस्ताबाट बचेको रकमबाट नै दोस्रो किस्ताको रकम बाँड्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दोस्रो किस्ताका लागि सरकारसँग २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न अनुरोध गरिएको र सो रकम पाएको दुई महिनाभित्र रकम वितरण गरिसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
पहिलो किस्ता वितरण गरेको १० महिनापछि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता वितरण गर्न शुरु गरेको हो।
पहिलो किस्ता लिएर तोकिएको मापदण्ड अनुरुप घरको जग हालिसकेका लाभग्राहीहरुलाई मात्र दोस्रो किस्ताको रकम दिइने प्राधिकरणका प्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले बताए।
उनले भने," गोरखा जिल्लामा ४१ लाभग्राहीको खातामा रकम जाने प्रक्रिया भइसक्यो, अरु जिल्लामा पनि जाने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ।"
आवेदन
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म पहिलो किस्ता लिएका करिब पाँच लाख भुकम्प प्रभावितमध्ये जम्मा २८० घरपरिवारले मात्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिएका छन्।
कार्यविधिको अभावमा दोस्रो किस्ता वितरण गर्न समय लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दोस्रो किस्ताको लागि पर्याप्त रकम नभएको भन्दै प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय समक्ष २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न अनुरोध गरेको छ।
सो रकम प्राप्त भएको कम्तिमा दुई महिना भित्र अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गरिने प्रवक्ता भुसालले बताए।
उनले भने, "तत्कालका लागि चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पहिलो किस्ता लगेका लाभग्राहीमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशतले एक/दुई महिनाभित्रै दोस्रो किस्ताको लागि दावी गर्नुहुन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयमा २८ अर्ब रकम निकासाका लागि लेखी पठाएका छौं। त्यो रकम प्राप्त हुने बित्तिकै अन्य जिल्लामा पनि शुरु गर्न सकिन्छ।"
तर यही गतिमा अघि बढे सरकारले भनेझैं दुई वर्षमा आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ।