पिंकी के साथ पुरुषों जैसा बर्ताव ज्यादती: आयोग

बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार की गईं धावक पिंकी प्रामाणिक को पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी है.

हालांकि कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से वे बुधवार को ही जेल से बाहर आ पाएंगी. उन्हें 14 जून को गिरफ्तार किया गया था.

पिंकी की वकील तूहिन रॉय ने बीबीसी को बताया कि न्यायाधीश ने ये सोचकर पिंकी को जमानत दी है कि उनके लिंग का निर्धारण करने वाले तमाम टेस्ट हो चुके हैं.

तूहिन रॉय ने बीबीसी को बताया, ''जिला जज ने 5000 रूपए के मुचलके पर पिंकी को जमानत दी है. कुछ कागजी कार्रवाई होना बाकी है. इसलिए हम पिंकी को आज जेल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे. पिंकी कल बाहर आएंगी.''

पिंकी के लिंग का निर्धारण करने वाली मेडिकल जांच रिपोर्ट अदालत में पेश किया जाना बाकी है.

<link type="page"><caption> मानवाधिकार हनन का आरोप</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2012/07/120706_pinki_court_pp.shtml" platform="highweb"/></link>

इस बीच मानवाधिकार हनन की शिकायतों के बाद पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग का एक दल भी पिंकी से मिलने जेल पहुंचा.

आयोग की अध्यक्ष सुनंदा मुखर्जी ने बीबीसी को बताया, ''पुलिस और जेल अधिकारियों ने पिंकी के अधिकारों का हनन किया है. उन्होंने कागजों में पिंकी को पुरुष बताया है. पुलिसवाले बार-बार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं.''

उन्होंने बताया, ''पुलिस कैसे ये तय कर सकती है कि पिंकी पुरुष है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट अभी आना बाकी है. जब हम पिंकी से मिले तो वो फूट-फूटकर रोने लगीं.''

पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह, स्वास्थ्य और पुलिस महकमे से इन आरोपों की जांच करने के लिए कहा है.

बलात्कार और यातना का आरोप

पिंकी प्रामाणिक बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं. आरोप लगाने वाली महिला ने दावा किया था कि पिंकी ने उनके साथ बलात्कार किया और यातनाएं दी.

महिला ने ये भी दावा किया कि एशियाई खेलों में पदक जीत चुकीं एथलीट पिंकी प्रामाणिक ने टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपने पुरुष होने की पहचान पर पर्दा डालने के मकसद से मेडिकल जांच करने वालों को घूस दी थी.

पिंकी ने वर्ष 2006 में दोहा में आयोजित एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था. उसी साल मेलबोर्न में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था.

अदालत ने ही पिंकी का लिंग तय करने के लिए डॉक्टरी जांच का आदेश दिया था.