स्थानीय तह चुनावबाटै जिल्ला बाहिरबाट पनि मतदानको अभ्यास आरम्भ होला?

निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनबाटै जिल्ला बाहिरबाट पनि मतदानको अभ्यास सुरुआतका लागि कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गर्न सुझाइएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको आयुक्तहरूले बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा आवश्यक कानुन र प्रविधि तयार भए यसै वर्षको अन्त्य वा आगामी वर्षको आरम्भतिर हुने ठानिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा परीक्षणका लागि निश्चित स्थानहरूबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको निर्वाचन आयुक्तहरू गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीब सुब्बाले जानकारी दिए।

"विदेशबाट र निर्वाचन क्षेत्र बाहिरबाट चुनावमा सहभागी गराउन कानुनमा के गर्न सकिन्छ र प्राविधिक व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गृह मन्त्रालय प्रतिवेदन पठाइसकेका छौँ," प्राविधिक पक्षको प्रतिवेदनको संयोजन गरेका सुब्बाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

हरेक प्रदेशको कम्तीमा एक स्थानबाट अन्तर जिल्ला मतदान सुरु गर्न सकिने सम्भावना आयोगले औँल्याएको छ। आयुक्त सुब्बाका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अन्तर जिल्ला र बाह्य मतदानको व्यवस्थाका लागि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

कानुनी प्रतिवेदनको संयोजन गरेका निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा निश्चित स्थानबाट अन्तर जिल्ला मतदानको आरम्भ गर्ने र आगामी निर्वाचनहरूका त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्दै जाने सोच आयोगले बनाएको छ।

"स्थानीय तह निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सहज नदेखिए पनि अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट केहीकेही क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो सोच छ। कानुन र प्रविधि भए प्रदेश सभा निर्वाचनमा त्यसलाई विस्तार गर्दै जाने र सङ्घीय निर्वाचनसम्म विदेशबाट पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन हामीहरू लागिरहेका छौँ," वाग्ले भन्छन्।

हुलाक, विद्युतीय मतदान मशिन र इन्टरनेट भोटिङ विकल्प

आयोगको प्राविधिक प्रतिवेदनमा हुलाकबाट, विद्युतीय मतदान मशिनबाट र इन्टरनेट भोटिङको प्रयोगबाट मतदानका लागि कानुनी प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको सुब्बाले बताएका छन्।

बाङ्ग्लादेशको हालैको अभ्यास समेत अध्ययन गरेर निर्वाचन क्षेत्र र देश बाहिरबाट मतदानको सुविधा दिन सकिने विकल्पबारे प्रतिवेदन बुझाइएको आयोगले जनाएको छ।

"हामीले बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्युतीय मतदान मशिन प्रयोग गरेर प्रदेशका एक-एक ठाउँमा राखेर परीक्षण सुरुआत गर्न सक्छौँ भनेर लेखेरै दिएका छौँ," प्रतिवेदनको संयोजन गरेका आयुक्त सुब्बाले भने।

नेपालमा लामो समयदेखि विदेशबाट र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट पनि मतदानको सुविधा माग हुँदै आएको छ। तर आवश्यक प्रविधि र कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखाइँदा आफ्नो मतदान केन्द्र र देश बाहिर रहेका नेपाली मतदानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। रोजगारी, अध्ययन वा व्यापार व्यवसायका लागि स्थायी ठेगाना बाहिर रहेका नेपालीहरू खर्च गरेर मतदाता नामावलीमा तोकिएको मतदान केन्द्रसम्म नजाँदा ६० प्रतिशत हाराहारी मतदाताले मात्रै चुनावमा भोट हाल्ने अवसर पाउँछन्।

गएको फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल १,८९,०३,८६९ लाख योग्य मतदातामध्ये प्रत्यक्षतर्फ १,११,६८,०३२ र समानुपातिकतर्फ १,१२,८०,६१७ जनाले मत दिएका थिए। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फ बाह्य मतदानको सुविधा दिइँदै आएको छ।

"हामीले ४५ वटा भन्दा धेरै कूटनीतिक नियोगसँग पनि भर्चुअल छलफल गरेर कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे प्रतिवेदन दिएका छौँ। चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदा कालान्तरमा इन्टरनेट भोटिङसम्म पनि जान सकिन्छ भन्ने छ," आयुक्त वाग्ले भन्छन्।

कहिलेसम्म गर्नुपर्छ चुनाव

पाँच वर्षअघि निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य सहितका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी जेठ पाँच गते सकिँदै छ। कानुनले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि चुनावको मिति सरकारसँगको परामर्शमा तय हुने आयुक्तहरू बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी स्वरूप अन्तर जिल्ला तथा बाह्य मतदान र मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिरहेको जनाएको छ। असोज अन्तिममा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मृत्यु भएका र दोहोरो नाम परेका २ लाख ३ हजार ५८६ जनाको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको जनाएको थियो।

साथै भदौ १५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका र नयाँ नाम दर्ता गराएका १ लाख ८७ हजार ६८६ जना मतदाता नामावलीमा थप भएको आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार केसीले उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो अद्यावधिक पछि मतदाता नामावलीमा १ करोड ९० लाख ९१ हजार ३७५ जनाको नाम समावेश छ।

निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन अघि मतदाताहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बर पनि अद्यावधिक गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।

पछिल्लो समय नामावली दर्ता गराएका मतदाताहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि समावेश भए पनि पहिल्यै दर्ता गराएका मतदाताको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर समावेश छैन।

"राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण राख्ने निर्णय भइसक्यो। त्यसका लागि विभागसँग दशैँलगत्तै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्छौँ," आयुक्त सुब्बाले भने।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न र आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउन सहज बनाउने उद्देश्यले मोबाइल एप पनि तयार गरिरहेको सुब्बाले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।