सहमतिको अभावमा संविधान संशोधन प्रक्रिया लम्बिने संकेत
सरकारले दर्ता गरेको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा प्रमुख दलहरुबिच राजनीतिक सहमति नभए त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिने सभामुख ओनसरी घर्तीले बताएकी छन्।
प्रदेशहरुको सिमांकन हेरफेर सहितका विषयमा सरकारले प्रस्ताव गरेको उक्त संशोधन विधेयक प्रति प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र आन्दोलनरत तराई केन्द्रीत मोर्चाका कतिपय घटकले सार्वजनिक रुपमा नै विरोध गरिरहेका छन्।
प्रक्रिया
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबिच संशोधनको विषयमा स्पष्ट विभाजन देखिएकाले छरितो प्रक्रिया अपनाउन सकिने सम्भावना समेत नदेखिएको परिस्थितिमा प्रक्रिया जटिल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
संसदको नियमावली अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव परिपक्व हुन पाँच दिनको समय लाग्नेछ।
त्यसपछि सांसदहरुलाई प्रस्ताव अध्ययन गर्नका निम्ति दुई दिनको समय दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ।
त्यसपश्चात सभामुखले तोकेको दिन संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि प्रस्ताव उपरको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सभामुख ओनसरी घर्तीले बताइन्।
उनले भनिन्, "सदनमा टेबुल गरिसकेपछि सदनले टेबुल गरेको सही छ भनी बहुमत वा सर्वसम्मतले यसलाई पारित गर्यो भने सर्वसाधारण जनताकालागि तीस दिनको एउटा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।"
बहस
संसदमा संशोधन प्रस्ताव उपर सांसदहरुले लामो बहस गरेमा, वा संशोधन उपर धेरै संशोधन परेमा विशेष समितिमा पठाइन सक्छ।
तर सहमति जुटेमा नियमावलीहरु निलम्बन गरेर पनि प्रक्रिया छोट्याउन सक्ने उदाहरण सभामुखले पेश गरिन्।
उनी भन्छिन्, "राजनीतिक दलहरुले समझदारी गरे भने बोल्नेहरुको संख्या कम हुन्छ। उदाहरणका लागि अस्ति भर्खरै मात्र सेवा सुविधा बढाउने संशोधनको हकमा तीन दलले एउटा मात्र संशोधन हाले। त्यसैले त्यो छोटो र छरितो भयो। सहमति भयो भने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर बढ्ता बहसको माग भयो भने यो लम्बिन सक्छ।"
मंगलवार राती दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया प्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिंदै त्यसलाई प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले सहित तराई केन्द्रीत कतिपय दलहरुले नस्वीकार्ने बताइसकेकाले प्रस्ताव लम्बिने अनुमान धेरैले गरिसकेका छन्।
