‘मुलुक टुक्र्याउने योजनामा संशोधन प्रस्ताव’
नेपालबाट तराईलाई टुक्र्याउने योजना अनुरुप प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन गर्न खोजिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलले संसद बैठक बुधबार पनि अवरुद्ध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने विपक्षीको माग कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन्।
जारी अवरोधकै माझ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने विकल्प भावी परिस्थितिले निर्धारण गर्ने भन्दै सभामुखले 'त्यस्तो खराब स्थितिको परिकल्पना नगरेको' बताइन्।
नेपालको राजनीतिमा भारतीय भूमिका रहेको चर्चा नयाँ होइन।
संसदमा प्रवेश
संविधानमा दोश्रो संशोधन गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दलका नेताले संसदमै बोल्दै नाम नलिएरै त्यसमा भारतको भूमिका रहेको औंल्याएका छन्।
प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बैठकको शुरुमा बोल्दै सांसद तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुक विखण्डनको योजना अनुसार संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन्।
उनको भनाई थियो, "छिमेकीले पहाडबाट काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्मको तराईको भूभागलाई जबसम्म अलग गरेर कालान्तरमा सिक्किम बनाउँदैन, उसको अभियान चलिरहन्छ। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ।"
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाङमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई विपक्षी नेताको मागको जवाफ दिने अवसरको रुपमा उपयोग गरेका थिए।
अस्वीकार
उनले भने, "बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, म सरकार प्रमुख रहँदासम्म संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन। तर प्रक्रियामा गएर, दलहरुबीच सहमति गरेर प्रस्ताव परिमार्जन चाहिँ हुनसक्छ।"
सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको यस्तो विपरीत अडानले संसद अवरोध थप लम्बिने सम्भावना दर्शाउँछ।
प्रधानमन्त्रीको दलबाटै निर्वाचित सांसद भएकाले सभामुख ओनसरी घर्तीले सहमति हुन नसके अवरोधका माझ विधेयक प्रस्तुत गर्न दिने अड्कल पनि कतिपयले गरेको पाइन्छ।
त्यो सम्भावना औंल्याउँदा उनको जवाफ थियो, "त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्छ, भोलि देश र जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। तर अहिल्यै त्यो खराब स्थितिको परिकल्पना गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छु। त्यसैले सकेसम्म सहमति बनाउने अधिकतम प्रयास गर्ने छु।"
सहमतिकै निम्ति बिहीबार तीन प्रमुख दलका प्रमुखसँग सामूहिक छलफल गर्ने उद्देश्यले संसद बैठक शुक्रबारका निम्ति सारेको सभामुख घर्तीको भनाई छ।
तर प्रधानमन्त्री काठमाण्डू बाहिर भएकाले अब तीन नेतासँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेर सहमति खोज्न प्रयत्न गर्ने उनले बताइन्।
