पूर्व सांसदलाई सुविधाको प्रस्ताव विवादमा

पूर्व पदाधिकारीलाई दिइने सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै परेको संशोधन प्रस्तावको कतिपय सांसदले विरोध गरेका छन्।

उक्त विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा छ।

विधयेकले पूर्व पदाधिकारी भनी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा वा व्यस्थापिका संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाको अध्यक्ष भइ निवृत्त भएको व्यक्ति भनी प्रष्ट पारेको छ।

संशोधन

विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई प्रति महिना ५० हजार र पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकको दफा ९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पूर्व पदाधिकारीको सुविधा थप गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

यही दफामा संशोधनको माग गर्दै कतिपय सांसदले पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा कम्तीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य भएका व्यक्तिलाई यातायात खर्च, औषधि खर्च र अन्य व्यवस्था गर्न भनेका हुन्।

गरिब मुलुकका सांसदले यस्तो माग राख्नु लज्जास्पद भएको सांसद धनराज गुरुङले बताए।

आलोचना

उनले भने, " राजनीति देश र जनताको लागि समर्पण हो, आफ्नो लागि हुँदै होइन। गरिब जनतामाथि यत्रो भार परिराखेको अवस्थामा आफ्नै सुविधाका लागि सधैं मरिहत्ते गर्ने, कराउने अनि संशोधन हालेको देखेर मलाई एक प्रकारले लज्जाबोध भइरहेको छ।"

राज्यव्यवस्था समितिभित्रैकै केही सांसदले पनि पूर्व सांसदलाई सुविधा दिने विषयको चर्को आलोचना गरेका थिए।

तर अर्काथरी सांसद, सरकारी ढुकुटीको पैसा दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सुविधा पाउने पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा पूर्व सांसदलाई पनि राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

सोही आशयको संशोधन राखेका संशोधनकर्ता मध्येका एक सासंद राजीव विक्रम शाह भन्छन्, "पहुँच भयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट ५० लाख रुपैयाँ पनि पाउँछ। त्यसै मन्त्रिपरिषद्बाट पैसा बाँड्नुभन्दा पनि एउटा राम्रो बीमा गरेर त्यहींबाट एउटा व्यवस्था गर्‍यो भने जुनसुकै अस्पतालबाट सांसदले यतिसम्मको उपचार पाउँछ भन्यो भने सरकारको पैसा पनि बच्छ।"

त्यस्तै राजधानीमा घर नभएका पूर्व राष्ट्रपतिलाई घरभाडाका रुपमा दुई लाख दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

त्यस्तै अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई ७५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ।

पूर्व पदाधिकारीहरुको सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।