मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति आयोगको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
तस्बिरको क्याप्शन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पर्ने आयोगको भनाइ छ
Published

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई निर्वाचन आचारसंहिता र आफूहरुले सरकारलाई दिएको निर्देशन विपरीत भएको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै आयोगले त्यस किसिमको कार्य नगर्न/नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका केही दलहरुले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङघन गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

पाचौं पटक गरिएको विस्तारसँगै देउवा नेतृत्वको ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बन्न पुगेको छ।

शपथ

केही दिन अघिसम्म ५० सदस्य रहेको मन्त्रिमण्डललाई पाचौं पटक विस्तार गरेर थपिएका ३ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीले सोमबार शपथ लिए।

ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेकै बेला सोमबार निर्वाचन आयोगले सो विस्तार आचारसंहिता विपरीत भएको भनेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, "यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षित भएको छ। आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा यस्ता खालका नियुक्ति गर्नु भनेको आचारसंहिताको विपरित नै हो भन्ने आयोगको ठहर छ।"

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए लगत्तै सरकारलाई आयोगले पठाएको ७ बुँदे निर्देशनमा पनि सो विषय उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्देशन

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट कुनै सुविधा हुने पद वा निकायमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न दिइएको निर्देशन विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर थपिएका मन्त्रीहरु फर्काउन भने ठोस रुपमा केही भनिएको छैन।

प्रवक्ता ढकालले भने, "निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने कामहरु नगर्न आग्रह गरेका छौं। अब मन्त्री थप्ने निर्णयलाई के गर्ने भन्ने आयोगको विज्ञप्तीका आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने विषय भयो।"

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरे लगत्तै आयोगले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको आरोप मन्त्रीहरुले लगाउँदै आएका थिए।

आग्रह

केही दिन अघि आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा सरकारका काम कारवाहीमा लचिलो बनिदिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले मौखिक आग्रह गरेका थिए।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

पछिल्लो विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ।

उनको मन्त्रिपरिषदमा ३ जना उपप्रधानमन्त्री, २६ जना मन्त्री २४ जना राजयमन्त्री रहेका छन्।

अझै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवासँगै छ।