‘चिनियाँ मार्ग प्रयोगबारे छिट्टै सम्झौता’
उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा सामान ढुवानी गर्न सहजताका लागि नेपालले १४ ठाउँमा चिनियाँ बाटो प्रयोग गर्न दिन गरेको आग्रहप्रति चिनियाँ अधिकारीहरुले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।
हिमालपारि तिब्बती भूभागमा समानान्तर किसिमबाट चीनले राम्रो सडक पूर्वाधार बनाइसकेकाले नेपालभित्रै सामान ओसारपसार गर्न पनि उक्त सडक प्रयोग गर्न सके आर्थिक रुपमा फाइदा हुने अधिकारीहरुको आकलन छ।
ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्मै नेपालको उत्तरी भेगका चीनसँग जोडिएका नाकाहरुसम्म चीनपट्टिकै सडक प्रयोग गरेर सामान ओसारपसार गर्न सके ढुवानीमा सहजता र आर्थिक रुपमा आकर्षक हुने नेपालको ठम्याई छ।
किनभने तिनलाई सोझै जोड्ने सहज मार्ग नेपालभित्र अझैसम्म छैनन्।
अनुमति
त्यसैका लागि सन् २००५ मा तातोपानी नाकामार्फत तीनवटा मार्ग प्रयोगबारे सहमति भइसकेकोमा गत नोभेम्बरदेखि नेपालले थप ११ मार्ग प्रयोगको अनुमति माग गर्दै आएको थियो।
काठमाण्डूमा यसै साता भएको दुई देशबीचका अधिकारीहरुको छलफलले यसमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएपनि केही मार्गको सम्भाव्यताबारे चिनियाँ अधिकारीहरु नै स्पष्ट नभएकाले उनीहरुले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले एक पटक अध्ययन गर्ने बताएको नेपाली अधिकारीहरुको भनाई छ।
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव सरोज प्रधान भन्छन्, "१४ मध्ये ७ वटा मार्गमा दुवै पक्षबीच लगभग सहमति भयो। बाँकी मार्गको हकमा चिनियाँ भूभागपट्टिको बाटोको अवस्थाबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताए। उनीहरुले एकैचोटी सबै मार्गको सहमति बेइजिङमा बस्ने अर्को बैठकबाट गरौँ भनेका छन्।"
त्यो बाहेक नेपाली ट्रकहरु लान पाउने वा चिनियाँ गाडी प्रयोग गर्न पनि पाउने विषय; प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य प्राविधिक विषयमा भने धेरै लचिलो प्रकारको सहमति जुटेको उनले बताए।
हस्ताक्षर
चिनियाँ टोलीसँगको वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका प्रधानले अब अढाई महिनाभित्रै बेइजिङमा हुने अर्को वार्ताबाट विस्तृत प्रोटोकल सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने आशा प्रकट गरेका छन्।
"यसपालि चिनियाँ पक्ष निकै सकारात्मक थियो। कुराकानी पनि धेरै राम्रो भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरुको भनाईका आधारमा अब अर्को बैठकमा सहमति भई हस्ताक्षर हुन्छ," उनले भने।
सो सम्झौता भएको खण्डमा नेपालभित्रैका भौगोलिक रुपमा कठिन ठाउँहरुमा ठूल्ठूला औजार तथा निर्माण सामाग्रीको ढुवानी गर्न सहज तथा सस्तो हुने अनि विकासका काम छिटो हुने नेपाली अधिकारीहरुको आशा छ।
साथै यो सहमतिले दुई देशबीच केही समय यता बाक्लिंदै गएको यातायात सञ्जाल कनेक्टीभिटीसम्बन्धी कुरालाई सघाउ पुग्ने जानकारहरु ठान्छन्।
