'सुरक्षा रणनीति समीक्षा गर्दै गृह मन्त्रालय'

कतिपय स्थानमा उम्मेदवारमाथि आक्रमणको प्रयास भएको खबरहरु आइरहँदा गृह मन्त्रलायले चुनावी सुरक्षा रणनीतिमा समीक्षा गर्न लागेको जनाएको छ।
सूचना आदानप्रदान बढाउने तथा आवश्यकताअनुसार उम्मेदवारको सुरक्षामा थप बल खटाउने लगायतका पक्षमा विचार गर्न लागिएको उसले जनाएको हो।
निर्वाचन आयोगले आइतबार सबै सुरक्षा अंगका प्रतिनिधिलाई डाकेर चुनावी सुरक्षा अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि गृहमन्त्रालयबाट पछिल्लो तयारी भएको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक बोलाएको थियो।
पहिलो चरणको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि दुई हप्तामात्रै बाँकी छँदा भएका त्यस्ता घटनाले उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताउँदै आफ्नो रणनीति थप मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायलाई आयोगले आग्रह गरेको बताइएको छ।
सूचना
सोही आग्रह बमोजिम आवश्यक रणनीति बनाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए।
उनले भने, ''सुरक्षा प्रशासन र उम्मेदवारबीचको सहकार्य र आपसी सूचना आदानप्रदानबाट पनि सुरक्षा व्यवस्था बढी भरपर्दो बनाउन सकिन्छ। उम्मेदवारहरुबाट थप असुरक्षा महसुस भएमा जुनसुकै बेला जुनसुकै किसिमको सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ।''
गत साता माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार एवं पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र माओवादी केन्द्रकै अर्का नेता वर्षमान पुनको प्रचार टोलीलाई लक्षित गरी आक्रमण भएका थिए।
यद्यपि आक्रमणमा संलग्न भनिएको समूहका सदस्यहरु हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्।
गृहप्रशासनले घट्नाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ।

विश्वास
ती घटनापछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा तुल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको आयोगले त्यस्ता घटना नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सुरक्षाका चारवटै अङ्गका उच्च प्रतिनिधि उपस्थित बैठकपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ''उम्मेदवार केन्द्रित घटनाहरुपछि असुरक्षित अवस्था देखिन आएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय थप बल, प्रयास र कार्ययोजनाको साथमा अगाडि बढ्ने किसिमको छलफल भएको छ।''
चुनावी सुरक्षाका निम्ति नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी गरी झण्डै ३ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने सरकारी योजना छ।
मंसिर १० मा पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि अधिकांश स्थानमा सुरक्षाकर्मी खटिइसकेको र आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति परिचालन गरिने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
तर चुनाव नजिकिदैं जाँदा व्यक्त भएका सुरक्षा चिन्ताबीच सुरक्षाको डाडूपन्यू सम्हालेको गृहमन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा समन्वयमा समस्या भइरहेको कतिपयले बताएका छन्।



















