पाकिस्तानमा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन: अशिक्षाका कारण किशोरीहरू निर्णय लिन अक्षम

पाकिस्तानको इस्लामाबाद उच्च अदालतले दुईजना हिन्दू किशोरी रीना र रबीनालाई उनीहरूका श्रीमान्‌को जिम्मा लगाएको छ।

ती किशोरीहरूको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको र उनीहरूलाई बलपूर्वक धर्म परिवर्तन गराएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको जानकारी गराइएपछि अदालतले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

ती किशोरीका बुवा हरि लालले आफ्ना छोरीहरूलाई सिन्ध प्रान्तको धेर्खी क्षेत्रस्थित घरबाट अपहरण गरेर लगिएको भन्दै लगाएका थिए।

अभियोगममाथिको अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले त्यस विषयमा छानबिन गर्न एउटा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

धर्म परिवर्तनका लागि संस्थागत सहायता

आन्तरिक मामिला सचिवले उक्त जाँचबुझ आयोगले गरेको अनुसन्धानबारे अदालतलाई बताएका थिए। उनले आयोगका सदस्यहरूले किशोरीहरूलाई भेटेको र उनीहरूले बलपूर्वक धर्म परिवर्तन गराएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेको बताएका थिए।

मुद्दा विचाराधीन हुँदा ती किशोरीहरूलाई एउटा आश्रयस्थलमा राखिएको थियो।

सिन्ध प्रान्तको धेर्खी क्षेत्रमा त्यसरी हिन्दू किशोरीले मुस्लिम किशोरसँग भागेर विवाह गर्ने प्रचलन सामान्य भएको आयोगले न्यायाधीशलाई बताएको थियो।

त्यस्ता विवाहलाई प्रोत्साहित गर्न संस्थागत रूपमै सघाइदिने गरिएको पनि आयोगले बताएको थियो। तर त्यस्तो संस्थागत सहायता भने सरकारी स्तरमा गरिएको होइन।

जाँचबुझ आयोगका सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी आइ ए रहमानले बलपूर्वक धर्म परिवर्तन गराइएको होइन भन्नेमा शङ्का नरहेको अदालतसमक्ष बताएका थिए।

सावधानी

जुन स्तरमा हिन्दू किशोरीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले धर्म परिवर्तनमा सघाइएको छ त्यसलाई नियमन गर्ने प्रणाली बनाउन सरकारले कुनै किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहमानले बताए।

उनले ती किशोरीहरू र उनीहरूका श्रीमान्‌हरूका भनाइमा समानता नभेटिएको पनि बताए।

जाँचबुझ आयोगकी अध्यक्ष खवार मुमताजले अदालतमा आफूले ती किशोरीहरूलाई भेटेको र उनीहरूले मुस्लिम किशोरहरूसँग विवाह गर्नका लागि धर्म परिवर्तन गरे पनि इस्लामबारे उनीहरूलाई ज्ञान नरहेको बताइन्।

ती किशोरीहरू अनपढ रहेको, गरिबीका कारण कहिल्यै विद्यालय जान नपाएको र अशिक्षा उनीहरूले निर्णय लिन नसक्नुमा कारण भएको उनले बताइन्।

इस्लामाबादका मुख्य न्यायाधीश आथर मिनालले अन्तिम सुनुवाइमै विषय स्पष्ट भइसके पनि अदालतले किशोरीहरूका अभिभावक र अल्पसङ्ख्यक समुदायको सन्तुष्टिका लागि पर्याप्त सावधानी अपनाइएको बताए।

न्यायाधीश मिनालले देशमा बलपूर्वक धर्म परिवर्तनको क्रमलाई रोक्न विधेयक ल्याउने विषय संसद्‌मा निर्भर हुने बताए।

उच्च अदालतले केवल सुनुवाइ गर्ने मात्रै अदालत नभएको र यस्ता विषयमा उसको आफ्नै सीमितता रहेको छ। ती किशोरीहरूका आमाबुवा पनि अदालतमा उपस्थित थिए तर उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन्।