जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी भन्छन्, 'हामीले काम पाएनौँ'

सरकारले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनेगरी कार्यविधि नबनाइदिएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कार्यविधि नहुँदा कसरी समन्वय गर्ने र के कस्ता कामको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने अन्योल लामो समयदेखि भएको उनीहरूको भनाइ छ।

हाल नेपालमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन्।

तर पुरानो जिल्ला विकास समितिकै स्वरूपमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको छुट्टै एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा समन्वय समिति पनि क्रियाशील छ।

हालसम्म त्यसका पदाधिकारीहरूले भने अन्योलमै काम गरिरहेका छन्।

छैन कार्यविधि

जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डूकी उपप्रमुख सरिता दाहाल भन्छिन्, "अहिलेसम्म हामीलाई अनुगमन गर्नका लागि कार्यविधि आएको छैन।"

"स्पष्ट कार्यविधि आइदिएको भए स्थानीय तहले हामीलाई त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्ने थिए होलान् अनि हामी पनि गएर सोधखोज गर्न सक्ने हुन्थ्यौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन।"

स्रोतसाधन र अनुगमनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति समेत सरकारले उपलब्ध नगराएको गुनासो समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको छ।

समन्वय समितिमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार पदाधिकारीहरू चुनिएर आएका हुन्छन्।

त्यसका लागि उनीहरूले पहिले स्थानीय तहका वडाहरूमा प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसपछि जिल्लाभरिका स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको मतबाट उनीहरू समन्वय समितिमा चुनिएका हुन्।

तर समितिका पदाधिकारीहरू अहिले आफूहरूलाई वडा सदस्यको जस्तो भूमिका पनि नदिएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाकी उपप्रमुख विमला थापाले भनिन्, ‍ "वडा सदस्यमै भएको भए वडाकै काममा व्यस्त हुन्थ्यौँ होला। जिल्ला समन्वय समितिमा जाँदा थप केही जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने आशा थियो तर खासै केही पनि जिम्मेवारी नै छैन।"

"कामविहीन छौँ। यो क्षेत्र हेर यो गर भनेर सरकारले जिम्मेवारी नै दिएको छैन अनि के काम गर्ने?"

अधिकार सहितको अनुगमन

स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अवधारणाअनुसार यस्ता समन्वय समितिहरू बनाइएको बताइन्छ।

तर अनुगमनका लागि पनि आवश्यक अधिकार नदिएको समितिका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ।

उनीहरू कार्यविधि बनाउँदा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूले केके गर्ने भन्ने स्पष्ट भएमा समवन्य र अनुगमनको काम प्रभावकारी हुने बताउँछन्।

त्यसका लागि नाम मात्रको नभई पुरस्कार र दण्ड गर्न सकिने सहितको अधिकार आफूहरूले पाउनु पर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति गोरखाकी उपप्रमुख जानुका अधिकारी जोड दिन्छिन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

उनले भनिन्, "कार्यविधिले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने खालको अधिकार दियो भने अनुगमनमा जाँदा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। अहिले त राम्रोसँग काम नभएको देख्दादेख्दै पनि खबरदारी पनि गर्न पाएका छैनौँ।"

सरकारसँग गुनासो

सतहत्तरवटै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय महासङ्घ पनि बनाएका छन्।

तर महासङ्घले बारम्बार कार्यविधिका बारे सरकारसँग कुरा उठाउँदा पनि कार्यविधि हालसम्म नबनेको कतिपय पदाधिकारीको आरोप छ।

महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सुन्दास आफूहरूले 'कार्यविधि तयारीको चरणमा रहेको' उत्तर पाएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कार्यविधिको नमुना बनाएर केन्द्र सरकारलाई बुझाएका छौँ। प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। तर तयार हुँदै छ भन्ने जबाफ आउने गरेको छ।"

कतिपयले तीन तहको सरकार हुँदाहुँदै यस्तो अर्को निकाय आवश्यक नरहेको र यसले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाएको बताउने गरेका छन्।

तर विकासका कामको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समयमै नसकिने र गुणस्तरीय नहुने वर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउन समन्वय समितिलाई प्रयोग गर्ने सकिने कतिपय प्रशासनविज्ञहरूको मत छ।