कोरोना भाइरस: लकडाउन अवधिमा सरकारी राहत र परीक्षणमा कहाँ कति प्रगति

सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागु गरेको लकडाउनले कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

लकडाउनले नागरिकहरूको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाएको भए पनि यो अति आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ।

चैत ११ गतेदेखि लगाइएको लकडाउन १० दिनका लागि थप्ने मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले निर्णय गरेको छ। यो नेपालमा लकडाउन थपिएको चौथो पटक हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने, "लकडाउनले सङ्क्रमणलाई विस्तार हुन दिएन। ट्रेसिङ गर्न, परीक्षण गर्न अनि अस्पतालहरूमा उपचारका लागि प्रबन्ध मिलाउन सहज भएको छ।"

अहिलेसम्म भएको लकडाउनको अवधिमा के भयो? कहाँ के प्रगति भए?

सरकारी राहत

लकडाउन घोषणापछि सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको विषय राहत हो।

सरकारले चैत १६ गते पहिलो पटक लकडाउन थप गर्दा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

हालसम्म नौ लाख १३ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म ३६३ वटा स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका विवरण आएका छन्। राहतअन्तर्गत चामल, दाल, तेल, नुन र तरकारीको वितरण पर्छ।

केही स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनहरू मकै, कोदो र फापर वितरण गरेको मन्त्रालयको स्थानीय तहमा राहत वितरणको संयोजन गरेका उपसचिव ऋषिराज उपाध्यायले बताए।

राहतमा विवाद

स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइएको राहत कार्यक्रम पनि विवादरहित हुन सकेन।

कतिपय स्थनीय तहले वितरण गरेको राहतको खाद्यान्न कुहिएको पाइयो भने कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय बासिन्दा हुनुपर्ने वा घरबेटीको सिफारिस आवश्यक पर्ने प्रावधान राखेकाले वास्तविक मजदुरले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बन्धित कम्पनीले चैत महिनाको तलब उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन।

वैशाख महिनाका लागि अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई कस्तो राहत दिने भन्ने बारेमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।

लकडाउनको मारमा परेको पर्यटन, औद्योगिक र कृषि क्षेत्रले पनि राहत कार्यक्रमको माग गर्दै आएका छन।

सरकारी अधिकारीहरूले भने कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्‍यो भन्ने अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा राहतको निर्णय गरिने बताउने गरेका छन्।

गाउँ जानेको लर्को

वैशाख ३ गते लकडाउन सकिने आशामा राजधानी काठमाण्डू र विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा रहेका धेरै मानिसहरू लकडाउन लम्बिएपछि घर जाने होडबाजीमा देखिए।

बालबच्चा बोकेर सडकमा लाम लागेर गइरहेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारमाथि दबाव पर्‍यो। तर सरकारले त्यसरी जानेहरूमाथि रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो।

तर सरकारकै मन्त्री र सांसदहरूले गाडीको व्यवस्था गरेर मानिसहरू आफ्नो जिल्ला पठाए।

हाल सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका मानिस गाउँ लैजान थालेका छन्।

लकडाउनकै अवधिमा ५२ सङ्क्रमित

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा नेपालमा सङक्रमितको सङ्ख्या दुई थियो।

चौथो पटक लकडाउनको समय थप गर्दासम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५२ भएको छ।

सबैभन्दा बढी २८ जना सङ्क्रमित उदयपुर जिल्लामा भेटिएका छन् भने पर्सामा पाँच, कैलालीमा चार, काठमाण्डूमा तीन, चितवन र बाग्लुङमा दुई-दुई एवम् झापा, भोजपुर, रौतहट, धादिङ, सर्लाही, धनुषा र कञ्चनपुरमा एक-एक सङ्क्रमित देखिएका छन्।

यस अवधिमा सङ्क्रमण देखिएकामध्ये १६ जना उपचारपछि निको भएका छन् भने ३९ जना विभिन्न अस्तालमा उपचार गराइरहेका छन्।

विराटनगरमा ३० जना, वीरगञ्जमा सातजना, चितवन र धनगढीमा एक-एकजनाको उपचार भइरहेको छ।

हालसम्म प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशमा सङ्क्रमित देखिएका छैनन्।

परीक्षणमा उल्लेख्य सुधार

लकडाउनको घोषणा हुँदासम्म लक्षण देखिएकाहरूको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै जाँच गराउन पाउने अवस्था थियो।

लकडाउन लगत्तै सरकारले विभिन्न अस्पतालबाट स्वाब सङ्कलन गर्ने र काठमाण्डू ल्याउने व्यवस्था मिलायो।

हाल देशका विभिन्न १५ स्थानबाट पीसीआर प्रविधि र ७७ वटै जिल्लामा र्‍यापिड किट विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ।

आइतवारसम्म पीसीआर विधिबाट नौ हजार ९३१ अनि र्‍यापिड किट विधिबाट ४१ हजार ४३६ नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

राजधानीबाहिर पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणको पुष्टिका लागि स्वाब काठमाण्डू ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ।

आइतवारदेखि धरान र नेपालगञ्जमा पुष्टि गरिने व्यवस्था गरिएको छ।