आठौं पटकमा पनि प्रधानमन्त्री नछानिने पक्का

नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश
तस्बिरको क्याप्शन, माओवादीले सभामुखलाई आइतबारको चुनाव नगराउन आग्रह गर्ने नेता प्रकाशले बताए
Published

दुईवटा ठूला दल एकिकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले गतिरोध तोड्न भन्दै मतदानमा भाग नलिने सहमति गरेपछि आइतबारको मतदानबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने देखिएको छ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिने बताएपनि दोस्रा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले मैदान छाड्न अस्वीकार गरेपछि गतिरोध जहाँको तहीं रहने भएको हो।

‘असम्भव यात्रा’

आफुहरुबीच ३४५ सांसद रहेका, एमाले र माओवादी, दुई दलले मतदानमा भाग नलिने भनेपछि कुल ६०१ संख्या रहेको संसदले एउटै उम्मेदवार बाँकि भएपनि उसको पक्षमा बहुमत जुटाउन सम्भव छैन।

त्यसैले त्यस्तो ‘असम्भव यात्रा’ थाल्दै नथाल्न आइतबार चुनाव हुनु अगाडि बस्ने संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफुहरुले सभामुखलाई आग्रह गर्ने माओवादी नेताहरुको भनाई छ।

“बहुमत संख्याले नै भाग नलिने भएपछि बहुमतले प्रधानमन्त्री छान्न सक्दैन। त्यसैले मतदान रोकेर नयाँ प्रक्रिया थाल्नु पर्‍यो भनेर हामी आइतबार बिहान बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफ्ना कुरा राख्नेछौं,” माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताए।

सभामुखको अप्ठेरो

नियमले बाँधेको हुनाले आफुले नयाँ प्रक्रिया तत्काल थाल्न नसक्ने सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले भन्दै आएका छन्।

मैदान नछाड्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयले उनलाई अप्ठेरो पारेको छ।

गतिरोध तोड्ने नै इच्छा भए एमाले र माओवादी मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसले चुनौति दिएको छ।

“यो प्रतिस्पर्धाबाट हटेर मात्र कुनै अर्थ छैन। विवादित विषयहरु केन्द्रित छलफल र सहमति नभइकन उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा फेरि शून्यताको यात्रा शुरु हुन्छ,” नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने।

असम्भव यात्रा होस् वा शून्यताको यात्रा, सभामुख सामु अब विकल्पहरु खुम्चिंदै गएको कानुनविदहरुले बताउन थालेका छन्।

निरर्थक कसरतमा लाग्नुभन्दा सभामुखले दलहरुलाई कि त सहमति गर्न कि त नयाँ प्रक्रिया रोज्न रुलिङ्ग गर्न सक्ने कतिपय कानुनविदहरुको भनाई छ।

“यो प्रक्रिया म निरन्तर लम्ब्याउन चाहन्न। म अन्तिमचोटि आइतबार चुनाव गर्छु या त उक्त चुनाव रोकेर अर्को दिन अन्तिम चोटि चुनाव गर्छु, त्यहाँभन्दा लम्ब्याउन सक्दिन भनेर सभामुखले रुलिङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ। उनको रुलिङ्ग कानुन सरहनै लागू हुन्छ,” एकजना कानुनविद टिकाराम भट्टराईले बताए।

राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति भनेर एमाले र माओवादीले गरेको दुई दलीय सहमतिले तेस्रो मुख्य दल नेपाली कांग्रेस बिच्किएको छ।

जसको कारण सहमति जुटाउन पहिलेभन्दा कठिन हुनसक्ने कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन्।