'फोटो मतदाता नामावली संकलन रोकिँदैन'
फोटो सहितको मतदाता संकलन गर्ने काम जस्तै अवरोध आए पनि नरोक्ने दृढता निर्वाचन आयोगले व्यक्त गरेको छ।
तराइ केन्द्रित दलहरुले तीब्र आलोचना गरेका बेला आयोगको यो भनाइ आएको छ।
अहिले प्रचलनमा रहेको मतदाता नामावली एक चौथाइसम्म त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
कानुन अनुसार १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाइन्छ र १८ वर्ष पुगेपछि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाइन्छ।
त्रुटिपूर्ण
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेति पहिलेदेखि संविधान सभा निर्वाचनसम्म प्रयोग हुँदै आएको मतदाता नामावली त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै आयोगले नागरिकताका आधारमा फोटोयुक्त नामावली संकलन गर्ने काम थालेको बताउँछन्।
उमेर नपुगेका व्यक्तिले मतदान गर्ने, बसाइ सराइ गरिसकेकाले दुइठाउँबाट मतदान गर्न सक्ने, विहेबारी गरेर अर्को ठाउँमा गइसकेकाको नाममा पनि मतदान गरिने र मरेका या विदेश गएका व्यक्तिका नाममा समेत अर्काले मत हाल्नेलाई अहिले प्रचलनमा रहेको मतदाता नामावलीले नरोक्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ।
नयाँ मतदाता नामावलीले त्यस्तो गर्न नपाइने भएकाले फर्जी मतदान न्यून हुने उप्रेति बताउँछन्।
उप्रेति भन्छन्, "परिचय पत्र देखाएर एउटा व्यक्तिले एक ठाउँबाट मात्र मत हाल्न पाउने भएकाले अनियमितता कम हुन्छ।"
बंगलादेश र भारत लगायत विकासोन्मुख अरु देशमा पनि फोटो सहितको मतदाता नामावली चलनमा आइसकेको छ।
विरोध
तर तराइका कतिपय दलले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर मतदाता नामावली संकलन गर्ने कामको विरोध गरेका छन्।
सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, "नागरिकता भएको बाबुको छोराले समेत नागरिकता पाएका छैनन्, सीडीओले सबै रोकिदिएको छ, त्यसैले तराइमा नागरिकताको समस्या छ।"
आयुक्त उप्रेति भने नबुझेका दलहरुलाई कुरा बुझाएर पनि फोटोयुक्त नामावली तयार पारेरै छोड्ने बताउँछन्।
तराइ केन्द्रित दलहरुले विरोध गरेको फोटोयुक्त मतदाता नामावली संकलन गर्ने कामका लागि सहयोग गर्ने भएका छन्।
बुधबार मात्र डेनमार्क र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडीपी)ले संयुक्त रुपमा २१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात १५ करोड रुपिया बराबरको सहयोग निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउने संझौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
