अन्मिन प्रमुखद्वारा आफ्नो भनाइको बचाउ
नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनकी प्रमुखले आफूले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदलाई नेपाली जनतामाझ विद्यमान चिन्ताका विषयहरुबारे अवगत गराएको र त्यसप्रति आफू अडिग रहेको बताएकी छिन्।
नेपालमा सैन्य वा राष्ट्रपति शासनको खतराबारे जनतामाझ त्रास रहेको भन्ने अन्मिन प्रमुख करेन लनग्रेनको भनाइप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ती जनाएको थियो।
तर लनग्रेनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया खतरामुक्त नभएको दोहोर्याइन्।
राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्यूयोर्क पुगेर फर्केपछि सोमबार काठमाण्डूमा पत्रकारहरुसंग बोल्दै अन्मिन प्रमुख करेन लनग्रेनले भनिन्, नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गि नसकेकोले चुनौतीहरु बाँकी छन्।
‘अडिग’
त्यही सन्दर्भमा उनले नेपाली जनतामाझ रहेका भय र त्रासबारे सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी गराएको बताइन्।
त्यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चिन्ता व्यक्त गरेको भएपनि लनग्रेनले आफ्नो भनाइको बचाउ गरिन्।
उनले भनिन्, “यो शान्तिप्रक्रियाका खतराहरुबारे नेपालीहरुमाझ रहेका त्रासको यथार्थ हो, यदि मैंलै यहाँको चिन्ता आफ्नो प्रतिवेदनमा नराखेको भए त्यो अपूर्ण हुन्थ्यो।”
“ती राष्ट्रसंघका भनाइ होइनन्, राष्ट्रसंघले औल्याएका खतरा पनि होइनन्।”
उनले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अंशमा नभई समग्रतामा लिन आग्रह गरिन र भनिन्, “म त्यसप्रति अडिग छु।”
‘खतराहरु’
चार वर्षअघिदेखि नेपालमा कार्यरत अन्मिनको म्याद आउने जनवरी १५ तारिख अर्थात शनिबार सकिदैछ।
त्यसपछि राष्ट्रसंघको नियमअनुसार अन्मिनका सबै कर्मचारी तथा सामग्री राष्टसंघीय काजमा खटिने अन्मिनको भनाइ छ।
लनग्रेनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सामु अहिले दुई प्रमुख खतराहरु रहेको पनि बताइन्।
उनका अनुसार पहिलो खतरा सैन्य तथा हातहतियार अनुगमनबारे के गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।
“दोस्रो खतरा चाहिं कुनै एक पक्षले विगतको सम्झौता तोड्न सक्ने अवस्था वा संविधान निर्माण गर्ने सामूहिक जिम्मेवारीबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थासँग सम्बन्धित छ।”
सेना तथा हतियार अनुगमनबारे नेपाली पक्षहरुले पाँच दिनभित्र के निर्णय गर्छन्, त्यो आफ्नो प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय भएको लनग्रेनको भनाइ थियो।
‘आशा’
अन्मिनका अनुसार सेनाहरुका क्यान्टोनमेन्ट र तिनका हतियारको अनुगमन गरिरहेका अन्मिनका निरीक्षकहरु म्याद सकिने बित्तिक्कै शिविर छोड्ने तयारीमा छन्।
लनग्रेनले अन्मिनले देश छोड्ने दिन अगावै नेपालका दलहरुले पहिले जस्तै अन्तिम समयमा सहमति बनाउने आशा व्यक्त गरिन्।
हाम्रा संवाददाता भन्छन्, तर त्यस्तो आशा यथार्थमा परिणत हुने संकेतहरु अझैसम्म देखिएका छैनन्।
