संविधान निर्माणबारेका केही विवादित बुंदामा सहमति

संविधानसभा सदस्यहरु
तस्बिरको क्याप्शन, भावी सरकारको स्वरुप लगायतका विषयमा संविधानसभामा सहमति बन्न बांकी नै छ।
Published

नयाँ संविधान घोषणा गरिने भनिएको दिन आउन साढे दुई महिना बाँकी छँदा संविधान निर्माणबारेका विवाद टुङ्ग्याउन गठित एउटा उपसमितिले सोमबार कैयौं विवादित विषयहरु सुल्झाएको छ।

केही विवाद समाधान भएको बताइए पनि संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका प्रमुख विवादहरु अझै सुल्झिसकेका छैनन्।

भावी नेपालको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयहरुमाथि प्रमुख दलहरुबीचको विवाद हल हुन बाँकी नै छ।

संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विवादहरु समाधान गर्न गठित एउटा उपसमितिले सोमबारको बैठकमा संसदको स्वरुप निर्धारणबारेका करीब ३० वटा विवादहरु टुङ्ग्याएको छ।

भावी संसद

सो उपसमितिमा सहभागी संवैधानिक समितिका एक जना सदस्य सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार केन्द्रमा संसद दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक रहने सहमति भएको छ।

“व्यवस्थापिकाको नाम व्यवस्थापिका संसद नै रहने भयो; केन्द्रमा दुईवटा सदनमा एउटा प्रतिनिधि सभा र अर्को राष्ट्रिय सभा रहने र प्रदेशमा प्रदेश सभा रहने सहमति भयो।”

उनका अनुसार सोमबारको वैठकमा न्यायप्रणाली बारेका केही विवादहरुको समेत समाधान भएको छ।

“व्यवस्थापिकाको नाम व्यवस्थापिका संसद नै रहने भयो, केन्द्रमा दुईवटा सदनमा एउटा प्रतिनिधि सभा र अर्को राष्ट्रिय सभा रहने र प्रदेशमा प्रदेश सभा रहने सहमति भयो।”

कर्णका अनुसार सोमबारको बैठकमा न्यायप्रणाली बारेका केही विवादहरुको समेत समाधान भएको छ।

“न्यायपालिक स्वतन्त्र रहने, संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत रहने र प्रदेशहरुमा उच्च अदालत, जिल्ला अदालत लगायत आवश्यक अदालत र न्यायाधिकरणहरु रहने सहमति भएको छ।”

यद्यपि राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारेका थुप्रै विवादित विषयहरुको समाधान हुन सकेको छैन।

कठिन

त्यस्ता विवादित विषयहरुमाथि मंगलबारका लागि निर्धारित संवैधानिक समितिको बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

नयाँ संविधान बनाउनको निम्ति भन्दै थपिएको एक वर्षको अवधि सकिन अब ७५ दिन मात्र बाँकी छ।

तर संविधान निर्माणमा लागिपरेका कतिपय सभासदहरुको विचारमा परस्पर विरोधी राजनीतिक दर्शन भएका प्रमुख दलहरुबीचका मतभेद हल नभएका कारण आगामी जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी हुन निकै कठिन छ।

उनीहरुको भनाइमा मतभेदहरु सुल्झाउन यदि शीर्ष नेताहरु आफैं छलफलमा सहभागी भए भने चाहिं जेठ १४ गते सम्ममा नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।