सर्वोच्चमा इजलास घटदै, पेशी लम्बिदै
न्याय दिने अन्तिम निकायको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दी खाली हुँदा समेत न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा दैनिक मुद्दा फैसला गर्न बस्ने इजलासको संख्या केही महिना यता आधा कम भएको छ।
जसले गर्दा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गति निकै सुस्त हुन पुगेको छ भने पेशी ६-७ महिना पछि दिन थालिएको छ।
संविधानसभाको अवसानपछि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संसदीय सुनुवाइको बाटो बन्द भएकाले न्यायालयभित्रको त्यो जटिलता झनै झाँगिने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले १५ जना न्यायाधीशको संख्या ७ मा झरेको छ।
जसले गर्दा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने इजलासको संख्या ह्वात्तै घटेको छ र पेशी महिनौं पछाडि धकेलिन थालेका छन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भने, "आजभोली दिनमा ५-६ वटा इजलास मात्र बसिरहेको छ, पूर्ण र विशेष इजलास बस्दा त्यो झन घट्छ, पहिले १०-११ वटा इजलासले गर्ने फैसलाभन्दा अहिले त अवश्य कम हुने नै भयो।"
उनका अनुसार यसअघि तीन महिनाका निम्ति तोकिने पेशी तारेख अहिले पुषसम्म पुगेको छ, अब माघसम्म पनि पुग्न सक्छ।
पाँच वर्षअघि १९ हजार पुगेको मुद्दा संख्या २३ जनासम्म न्यायाधीशले हेर्दा ९ हजारमा झरेको थियो।
अहिले त्यो संख्या १३ हजार पुगेको छ।
अन्यौल
तर संसद नै नरहेपछि न्यायाधीश नियुक्ति अन्यौलमा छ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, "संसदीय सुनुवाइको विकल्प संवैधानिक ढंगले खोजियो भने अगाडि बढ्न सकिएला, त्योभन्दा अगाडि सकिएला जस्तो लाग्दैन।"
न्यायपरिषदका अनुसार असोजमा एकजना स्थायी न्यायाधीशले अवकास पाउँदै छन्।
स्थायी हुन नसकेमा मंसिरमा पाँचजना र माघमा दुई गरी सातैजना अस्थायी न्यायाधीशले अवकाश पाउँदा सर्वोच्चमा ६ जनामात्र बाँकी रहने छन्।
प्रस्तावित चुनाव समयमै भएमा न्यायालयमा त्यो पहिरो जाने बाटो बन्द हुनसक्छ।
तर नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने, "निर्वाचन आयोगले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने भनिसकेकाले अव विकल्प खोज्नु पर्छ।"
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको कार्यकाल झण्डै दुई वर्षपछि सकिने भएकाले अहिलेको व्यवस्था अनुसार उनीपछि प्रधानन्यायाधीश हुने वरिष्ठता क्रममा रहेका दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई कुनै अप्ठेरो देखिन्न।
माघमा स्थायी हुन नसकेमा प्रकाशचन्द्र शर्मा वस्तीको २०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना अन्त्य हुनेछ।
मंसिरमा स्थायी हुन नसके वैद्यनाथ उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा फर्किनु पर्नेछ भने तर्कराज भट्टका निम्ति त्यो ढोका पनि उमेर हदका कारण बन्द हुनेछ।
विकल्प
बार अध्यक्ष खड्काले भने, "बाधा अड्काउ फुकाएर हुन्छ कि विकल्पहरु खोज्नु पर्छ, तर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदले किन नखोजेको हो बुझ्न सकेको छैन।"
संसद हुँदा नै सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त नगर्नाले ६५ वर्षीय उमेर हद हुने सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने लाईनमा रहेका जागेश्वर सुवेदी र हरिराम कोइरालाले ६३ वर्षको उमेर हदका कारण पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाटै बिदा लिनु पर्यो।
विकल्प फेला नपरे हरिबाबु भट्टराई र अलि अकवर मिकरानी लगायतका मुख्य न्यायधीशको सर्वोच्च पुग्ने सम्भावना पनि सकिने छ।
काठमाण्डूस्थित हाम्रा संवाददाता भन्छन्, यस्तो जारी राजनीतिक अन्यौलले न्यायकर्मीका निम्ति राम्रो अवसर र जनसाधारणका निम्ति छरितो न्याय दुबै एकसाथ बन्दी बन्ने देखिन्छ।
