दलदलमा दलहरु

शीर्ष नेताहरु
तस्बिरको क्याप्शन, तीव्र बनिरहेको गैरराजनीतिक घट्नाक्रमले दलीय राजनीतिलाई कमजोर तुल्याउँदै लगेको देखिन्छ
    • Author, शरद केसी
    • Role, बीबीसी नेपाली सेवा
  • Published

संविधानसभाको विफलता, निर्दलीय सरकार गठन लगायतका राजनीतिक विफलताका तीव्र घट्नाक्रमसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा मुख्य दलको राजनीतिक रंग फुङ्ग उड्दै गएको देखिन थालेको छ।

अहिलेका राजनीतिक मैदानकै मुख्य खेलाडीहरु कुनै न कुनै रुपमा संलग्न रही राणा शासन ढाले, पञ्चायत फाले, राजतन्त्रको उन्मूलन गरे, संघीयताको नयाँ बाटो रोजे।

तर क्रान्ति, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस विद्रोह भनिने राजनीतिक लडाईँ जीतेका दलका नेताहरुको हालत यतिवेला भने उद्धारको भिक्षा मागिरहेको पराजित योद्धासँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ।

विफलता

आखिर, अरु हैन राज्य संचालनको एउटा सामान्य काम चुनावी कानुनमा सहमति जुटाउन पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति विफल बने।

उनीहरु छाती फुलाउँदै घमण्ड गर्थे- लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र शान्तिपूर्ण ढंगले ढाल्यौं, विश्व चकित हुने गरी सशस्त्र संघर्षका कुनै बेलाका पक्ष-विपक्ष मिलेरै शान्ति स्थापना गर्‍यौं।

तर तिनै दलहरुलाई केहि वर्षयता एकपछि अर्को विफलताले पछ्याइरहेको छ।

संविधानसभा छँदै एकपटक होइन्, सत्र पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने उनैहरु हुन्।

हुँदाहुँदा संविधानसभाको अवसानसँगै नयाँ संविधान दिने आफैले देखाएको सपना चकनाचुर पारिदिए।

'किन चाउरिस् मरिच आफ्नै रागले' भने जस्तै उनीहरुले आपसी पौठाजोरी गर्दा गर्दै किस्तीमा राखेरै सत्ताको साँचो न्यायालय प्रमुखलाई जिम्मा लगाए।

हेर्दाहेर्दै बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सहयात्रामा जोडिएका दलका नेताहरु निर्दलीय सरकारका निर्माता बन्न पुगे।

खप्की

सुनिन थालेको छ, हिजो-आज नेताहरुले बालुवाटारको बैठकमा आफ्नै मातहतमा काम गरेर पेन्सन पकाएका पूर्वकर्मचारी-मन्त्रीबाट खप्की खान थालेका छन्।

विगत सम्झिने हो भने हिजोका तमाम बेथितिका निम्ति दलहरुले चोर औंला राजदरबार तर्फ सोझ्याउँथे।

कांग्रेस, एमालेले सशस्त्र संघर्षलाई बाधक ठान्थे, माओवादीको निशानामा 'पुरानो सत्ता' थियो।

तर ती सबैलाई अनुकूलतामा ढाल्न सफल उनीहरुको हालत दिनदिनै दयनीय बन्दो छ।

फुत्किँदै

कतिपयका भनाईमा दलहरुले आफूहरुको राजनीतिक सर्वोच्चताको संरक्षणका निम्ति रोजेको निर्दलीय सरकार थारो सावित हुने शंका प्रकट हुन थालिसकेको छ।

शंका सत्य सावित भई मंसीरमा पनि चुनाव नभए राजनीतिलाई उनीहरुले डोर्‍याउने होइन्, उनीहरुले दलीय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिका निम्ति अशोभनीय, अन्यौलपूर्ण र अनिश्चित परिस्थितिको सामना गर्नु पर्नेछ।

नेताहरुले सोँच्दा हुन्, स्थिति काबुमा लिउँला भनेर।

तर पछिल्ला गैरराजनीतिक परिदृष्यले परिस्थिति झन् पछि झन् उनीहरुको काबु बाहिर-अझ सीमापारी भारततिर गएको धेरैले महसुस गरिरहेका छन्।

श्रृँखलावद्ध विफलताका माझ दलहरु भने दलदलमा फँस्दै गएको बढ्दो आँकलन हुन थालेको छ।