नयाँ सरकार बनाउन अझ हप्तौं
सरसर्ती प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा अबको डेढ महिना लाग्ने देखिएको छ।
समानुपातिक सभासद्को सुची बुझाउने म्याद पटक-पटक थपिँदा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठक पर धकेलिने भएकोले सरकार गठनमा पनि ढिलाई हुने भएको हो।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक शुरु भएपछि मात्र सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ।
दलहरुको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले बुधबार समानुपातिक सभासद्को सुची बुझाउने म्याद तेस्रो पटक पाँच दिनका लागि थपेको छ।
प्रक्रिया
यसअनुसार दलहरुले पुष १५ गतेसम्म आफ्ना सभासद्को सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ।
कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार त्यसपछि ३० दलले बुझाएको सभासद्को सूचीबारे अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगलाई कम्तीमा पाँच दिन लाग्न सक्ने र उसले समावेशी सिद्धान्तअनुसार सूची सच्याउन थप तिन दिन दिनुपर्छ।
यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ दोस्रो साता मात्र बस्ने ढुङगाना बताउँछन्।
अनुमान
ढुङगानाले भने, "पुष २५ गतेसम्म निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम प्रकाशित गर्न सक्छ कि जस्तो लाग्दछ। त्यसपछि अरु प्रक्रियाहरु पुरा गर्दै जाँदा माघ पन्ध्र सम्ममा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्न सक्ने सामान्य रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ।"
संविधानसभाको पहिलो बैठकअघि सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने र ज्येष्ठ सदस्यले अरु सदस्यलाई शपथ गराउनुपर्नेहुन्छ।
त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कानुनी व्यवस्था छ।
चयन
संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद शर्माका अनुसार त्यसपछि सभामुखको चयन र सहमतिको सरकार नभए सभामुखले प्रधानमन्त्री चयन गर्न मतदानका लागि बैठक डाक्नुपर्नेहुन्छ।
शर्माले भने, "सहमतिको आधारमा सरकार गठन भयो भने एउटा कुरा भयो। त्यो हुन नसकेको खण्डमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था अहिलेको नियमावलीमा छ।"
यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न समस्या आएमा र अनि सरकार गठनका लागि दलहरुबीच मोलतोल शुरु भएमा अझ बढी सयम लाग्न सक्ने देखिन्छ।
