संविधानसभामा अनुपस्थितिको क्रम जारी
पहिलो संविधानसभाका बैठकमा झै यसपटक पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु कम उपस्थित हुने प्रवृति देखिएको छ।
पछिल्लो चार महिनामा संविधानसभा र संसदको बैठकमा कमै मुख देखाउनेहरुमा प्रमुख दलका सभासद्हरु अगाडि रहेको संसदको तथ्यांकले देखाउँछ।
विज्ञहरुले सभासद्हरुमा गम्भीरता नदेखिएकाले अनुपस्थितिको क्रम नरोकिएको भन्दै वाध्यात्मक खालको कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सांसद सुविधा व्यवस्था शाखाका अनुसार दोस्रो संविधानसभाका बैठकहरुमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी लगातार १२ वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए।
उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा अघिल्लो संविधानसभामा झै लगातार अनुपस्थित नभए पनि बैठकमा बिराएर उपस्थित हुने गरेको एक अधिकारीले बताए।
त्यस्तै कांग्रेसका प्रदीप गिरी र एमालेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा पनि बैठकमा प्रायः अनुपस्थित रहने गरेको पाइएको छ।
अनुपस्थिति
नेताहरुले वैधानिक निकायभन्दा बाहिरका निकायलाई महत्व दिने गरेकाले संविधानसभा बैठकमा उनीहरुको अनुपस्थितिलाई रोक्न नसकिएको संविधानविद् निलाम्बर आचार्यको बुझाई छ।
आचार्यले भने, ''राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई प्रभावकारी, आफूलाई मुख्य र आफूलाई माथि ठान्ने प्रवृति देखापर्छ। त्यसमा फेरबदल नभएसम्म राज्यका निकायले महत्व पाउँदैनन्।''
एक अनुसन्धान संस्था मार्टिन चौतारीको अध्ययनअनुसार पहिलो संविधानसभाको शुरुको दुई वर्षका बैठकमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति धेरै निराशाजनक थियो।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ७ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भए भने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको दुई पटक मात्र उपस्थिति रहेको पाइयो।
मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार १० पटक उपस्थित रहे।
संविधानसभा नियमावली अनुसार लगातार १० वा सो भन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए सभासद्हरुले सभाध्यक्षलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्छ।
वाध्यात्मक
कुनै जायज कारणले पहिल्यै जानकारी गराउन नसकेको खण्डमा फर्केको तीन दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
वाध्यात्मक उपस्थितिका लागि कडा व्यवस्थाका साथै सभासद्हरुको आत्मबोध पनि उतिकै जरुरी रहेको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए।
उनले भने, ''पहिलो कुरा त सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको चेतनाको कुरा हो। दोस्रो कुरा त्यो चेतना पनि आएन भने वाध्यात्मक किसिमको आचारसंहिता बनाउनुपर्छ, नभए नियमावलीमै राख्नुपर्छ।''
विगतमा संविधानसभालाई प्राथमिकता नदिइ कोठे अनौपचारिक बैठकहरुमा केन्द्रित भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना भइरहेका बेला त्यस्तै प्रवृति यसपटक पनि दोहोरिने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।
