सत्यनिरुपण आयोग गठन गर्न सिफारिस समिति
अन्तरिम संविधान जारी भएको करीब ८ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सरकारले सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रपतिबाट हालै अनुमोदन भएको आयोग गठनसम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्ने टिप्पणी भइरहँदा मन्त्रपरिषद्ले संविधानविद्हरुको राय अनुसार सिफारिस समिति गठन गरको बताएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा नियुक्त हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै हालै बनेको आयोग गठनसम्बन्धी कानुनमा आयोगको अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने उल्लेख छ।
त्रुटिपूर्ण
संविधानसँग बाझिएको उक्त कानुन संशोधन नगरी सिफारिस समिति गठन गरेकोबारे सरकारका प्रवक्ता मिनेन्द्र रिजालले संविधानविद्सँग छलफल गरेर निर्णय लिएको बताए।
उनले भने, "हामीले संविधानविद्हरुको राय सुझाव लिएरै संविधानसँग बाझ्दैन भनेकोले समिति गठन गरेका हौं। बाकिँ काम कानुन अनुसार समितिले गर्छ।"
ऐनमा व्यवस्था भएको आयोग गठनको प्रकृयालाई चुनौति दिँदै दुइसय भन्दा बढी द्धन्द्धपीडितले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
अदालतको निर्णय आउने मिति तोकिइसक्दा सरकारले आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनाएको समितिले थुप्रै संवैधानिक प्रश्न उठाएको एकजना मानवअधिकारकर्मी गोविन्द बन्दीले बताए।
अन्यौल
उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले आयोग गठन प्रकृयाविरुद्धको रिटको अन्तिम सुनुवाई असार २६ गते सुनाउँदैछ। त्यसलाई नकुरी र कानुन संशोधनको बाटोमै नगइ सरकारले अपारदर्शी ढंगबाट सिफारिस गरेको छ।”
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले कहिलेसम्म आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नुपर्ने भन्ने समय तोकिएको छैन।
आयोग गठनबारे मुद्दा विचाराधीन भइरहँदा र सरकारले संविधानसँग बाझिएको कानुन संशोधनको बाटो अवलम्बन नगर्दा आयोग गठन हुन अझै कति समय लाग्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएको जानकारहरुले बताएका छन्।
