'भवन निर्माणमा गाविसमा पनि इन्जिनियर'

पछिल्लो भूकम्पका कारण झण्डै नौ हजार मानिसहरुको ज्यान गएपछि गाविस स्तरमा समेत घरको नक्सा स्विकृत गर्न इन्जिनियर राख्ने व्यवस्था सहितको भवन निर्माण मापदण्डको मस्यौदा सरकारले तयार पारेको छ।

स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा तयार परेको उक्त मापदण्ड आगामी हप्ता मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले इन्जिनियर, भूगर्भशास्त्री र वातवरणविद समेतसँग छलफल गरी नयाँ सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मापदण्डले हरेक नगरपालिकामा आवास तथा ठुला भवनहरु हेर्ने छुट्टा छुट्टै इन्जिनियर हुनुपर्ने, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा घर बनाउन जमिन उपयुक्त छ कि छैन भनेर जाँच्ने भूगर्भ सम्बन्धी इन्जिनियर नियुक्त गर्नुपर्ने, एक हजार भन्दा बढी घरधुरी भएका गाउँ विकास समितिमा पनि घर निर्माण जाँच गर्ने इन्जिनियर राखिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।

खुलाक्षेत्र

त्यस्तै ३० डिग्री भन्दा बढी भिरालो जमिनमा घर बनाउन नदिने तर त्यस्तो ठाउँमा बनाउनै पर्ने देखिएमा विशेष सावधानी अपनाएर मात्रै बनाउन दिइनु पर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह-सचिव गोपीकृष्ण खनालले भने, “माटो उपयुक्त छैन, यो क्षेत्रमा दरार छ, बस्नु हुन्न भनेर खानी तथा भूगर्भ विभागले भन्यो भने त्यो जग्गामा घर बनाउन नदिने भन्ने कुरा गरेका छौं। कसैले घर बनाउनु पर्यो भने वातावरण मैत्री हुन जग्गाको एक तिहाई खाली छोड्नु पर्छ। एक हप्ताभित्रमा यो मापदण्ड पारित होला।”

अब कसैले आफु खुसी घरमा तल्ला थप्न नपाउने र कति अग्लो घर बनाउने भन्ने कुरा जग्गाको क्षेत्रफलले निर्धारण गर्ने खनालले बताए।

उदाहरणको लागि चार आनाको जग्गामा तीन तल्लासम्मको मात्रै घर बनाउन पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ। यस बाहेक प्रत्येक जिल्लामा खुल्ला ठाउँहरु घोषणा गर्ने र त्यस्ता स्थान तोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ।

“बढी भन्दा बढी क्षेत्रलाई खुलाक्षेत्र घोषणा गर्ने। यसको लागि सम्बन्धित जिल्लालाई नै अधिकार दिने ता कि मानिसहरुले आपत बिपतको बेला खुला ठाउँमा आउन सकुन्” सहसचिव खनालले भने।

अबदेखि प्लटिङ गर्नको लागि अत्यावश्यक पुर्वाधार बनाएकै हुनु पर्ने र कम्तिमा दमकल छिर्न सक्ने बाटो भएको ठाउँमा मात्रै घर बनाउन दिइने प्रावधान ल्याइने समेत बताइएको छ।

कडा मापदण्डसँगै त्यसको अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र नबनाइएसम्म पछिल्ला सुधारका प्रयासहरु औपचारिकतामा सीमित हुनसक्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ।