मस्यौदामा अर्थतन्त्र: वाचाको बोझ?

संविधानको मस्यौदामा राखिएका अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरुबारे अर्थविदहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।

उदारीकरणको नीति अपनाइसकेको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाइने प्रतिबद्धता, विश्वभर एकीकृत कर राजस्व संरचनाप्रति आकर्षण बढ्दै गएका बेला केन्द्रिकृत कर र राजस्व प्रणालीलाई छरपष्ट पार्न खोजिनु, अनि ब्याँक जस्ता केन्द्रबाटै नियन्त्रण गरिनुपर्ने क्षेत्रलाई प्रदेशको अधिकारभित्र समेत पारिनु जस्ता विषयबारे अर्थविदहरुले आफ्ना आलोचना प्रस्तुत गर्दै सच्च्याउन आग्रह गरेका छन्।

बोझिलो

अर्थतन्त्रका हिसाबले संसारकै गरीब मध्येमा पर्ने नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा चाहीं धनी से धनी मुलुकले समेत धान्न नसक्ने किसिमको वाचाहरु मौलिक हकका रुपमा गरिएकोमा अर्थविदहरुले घाँटी हेरेर हाड निल्न नसकेको भनेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद शंकर शर्मा भन्छन्, “उदाहरणका लागि रोजगारीको हक, आवासको हक अनि स्वास्थ्यको हक सबैलाई हुनेछ भनिएको छ। छिमेकी देश भारत भनौं, वा ब्राजील भनौं, वा संविधानसभा मार्फत सबभन्दा नयाँ र राम्रो मानिएको संविधान ल्याएको दक्षिण अफ्रिका भनौं, कतै पनि त्यस्ता प्रावधान छैनन्। भोलिपल्टैदेखि अदालतले मौलिक हक लागु गर भन्न थाल्छ। त्यसले गर्दा त हामी कि ग्रीस, कि उत्तर कोरिया जस्तो हुने भयौं। सबैलाई सबै कुरो दिन्छु भन्ने, दिन नसक्ने अनि टाट पल्टने।”

मस्यौदामा ३० वटा विभिन्न मौलिक हकहरु राखिएका छन्।

थप गरिएका कतिपय हकले देशलाई ठूलो वित्तिय दायित्व पुर्याउने निश्चित छ किनभने सोही मस्यौदाको धारा ५१ मा संविधान प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

त्यसबारे प्रष्ट पार्दै अर्थविद पोषराज पाण्डेले भने, “खाद्य सुरक्षाको अधिकार भनेर त्यसमा राखिएको छ। मेरो अनौपचारिक हिसाबमा त्यो एउटा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मात्र लागु गर्न पनि वर्षको ८० देखि ८५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यस्ता हक त स्वास्थ्यमा, शिक्षामा कत्ति छन्।”

खतरा

तर मस्यौदा लेखनमा सामेल सभासदहरु भने मौलिक हकलाई सीधा सीधा पैसामा तौलिन नहुने भन्दै त्यस्ता हकमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउँछन्।

“कतिपय त्यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्दिने र विधिशास्त्रको कोणबाट मात्र सोच्नेहरु छन्। यो एउटा रक्तरञ्जित आन्दोलन गरेर आफ्ना हक स्थापित गर्ने कोणबाट आएका विषय हुन्। तिनलाई लागु गर्न समय लाग्ला। तर संविधानमा ती विषय सुनिश्चित गर्नैपर्छ,” मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका एकीकृत माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

तर यस्ता विषय संविधानमा राख्दा देशभित्र उद्यमशीलताको साटो आलस्यताले जन्म लिन सक्ने खतरा टड्कारो रहेको अर्थविद सुजीव शाक्य ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “उद्यमशीलता विकासका लागि साधन र स्रोतबारे चर्चा गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो अर्थतन्त्रमा विद्रुप मानिने रेन्ट सिकिंग वा बहाल उठाएर खाने मानसिकताले बढावा पाउने मैले देखेको छु। घरमै बसेर सरकारले सबै गरिदिने खालको बनाइएको छ। कता कता कार्यकर्ता पोस्ने मनशायबाट यो आएको हो कि जस्तो लाग्छ।”

बाँडफाँडमा बेमेल

मौलिक हक बाहेक अर्थविदहरुले धेरै आलोचना गरेको अर्को विषय चाहीं केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय निकायहरुमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँडमा रहेको छ।

तिनमा अर्थतन्त्रका लागि अमिल्दा कतिपय विषय परेको उनीहरुको भनाई छ।

“कसले कुन कर उठाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था मस्यौदामा छैन। उदाहरणका लागि, पारिश्रमिक कर केन्द्रले पनि उठाउन सक्ने अनि प्रान्तले पनि उठाउन सक्ने भनेको छ। त्यसले समस्या ल्याइनैहाल्छ। त्यसमाथि केन्द्रको पनि कर तिर्नु पर्ने अनि प्रान्तको पनि कर तिर्नु पर्ने भए पछि, व्यवसायीहरुलाई आफ्ना काम गर्ने मूल्य बढेर जाने देखिन्छ,” अर्थविद सुजीव शाक्यको भनाई।

करको विकेन्द्रिकरण हाल विश्वभरको प्रवृत्तिभन्दा उल्टो रहेको समेत अर्थविदहरु ठान्छन्।

“भारतले आफ्ना सबै करहरुलाई समेटेर यो वर्षदेखि जनरल सर्भिस ट्याक्स जीएसटीको नामबाट ल्याउने भनेर काम शुरु गरेको छ। उनीहरुलाई आफ्ना ६० वर्षको अनुभवबाट करलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भएको छ। जबकी हामी चाहीं भइराखेको केन्द्रिकृत कर प्रणालीबाट छरिन खोज्दैछौं,” अर्का अर्थविद पोषराज पाण्डेले भने।

अधिकारको बाँडफाँडमा मुद्रा र ब्याँकिंग समेत विकेन्द्रित गर्न प्रयास भएकोमा कतिपय अर्थविदले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

ती मध्ये एक शंकर शर्मा भन्छन्, “मुद्रा र ब्याँकिंग भन्ने विषय संसारको सबै देश चाहे कम्युनिष्ट हुन् वा अमेरिका, जहाँपनि केन्द्रको हुन्छ। अब यहाँ प्रदेश अन्तर्गत पनि राखिएको छ। जुन असम्भव छ। त्यस्तै माध्यमिक शिक्षाको विषय प्रदेश अन्तर्गत भनिएको छ। जबकि संसारभर नै सबैका लागि शिक्षा पुर्याउन केन्द्र सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यस्ता थुप्रै अमिल्दा विषय छन्।”

यति धेरै अमिल्दा विषयहरु बारे प्रशस्त बौद्धिक छलफल हुन पाएको देखिंदैन।

तर पनि अर्थविदहरुको आशा छ, जनताको राय सुझाव लिने र त्यसपछि परिमार्जन गर्ने क्रममा उनीहरुले औंल्याएका यी र यस्ता डरहरुको सम्बोधन हुनेछ।