वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच सहमति

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको व्यवस्था लागू गरेसँगै हडतालमा उत्रिएका रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच समस्या समाधानका निम्ति शनिबार राति सहमति भएको छ।

सरकार लागू गरेको निःशुल्क भिसा र हवाइ टिकटको व्यवस्थालाई हाल कायम राख्ने र दुवै पक्ष सम्मिलित कार्यदलले त्यसको प्रभावकारिताबारे विभिन्न देशमा अध्ययन गर्ने बुँदाहरु सम्झौतामा उल्लेख छ।

श्रम मन्त्रालयले नेपाली कामदारहरुको बढी माग हुने भनिएको ७ राष्ट्रमा कामदार पठाउनका लागि निःशुल्क भिसा र हवाइटिकटको नियम लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गर्दै कामदार विदेश पठाउने काम रोकेका थिए।

गत असार २१ गतेदेखि उक्त नियम लागू भएको १७ दिनपछि दुवै पक्षले सम्झौता गरेका हुन्।

अध्ययन

सम्झौता अनुसार सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित ११ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ।

उक्त कार्यदलले ती ७ वटा मुलुकको कामदारसम्बन्धी वास्तविक नियमका बारेमा अध्ययन गर्नेछ।

श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने, “निःशुल्क भिसा र टिकटको न्यूनतम व्यवस्था लागू नै हुनेछ, कतिपय विषयमा ऐननै संशोधन गर्नुपर्नेसम्मका माग छन्, त्यस विषयमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।”

व्यवसायीहरुले सहमति जनाएको सम्झौता अनुसार कामदारको श्रम स्विकृति लिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क भिसा र हवाइ टिकट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

तर त्यस्तो नियम श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको गत असार २१ गते पछिका लागि मात्र हुने बताइएको छ।

शनिबार गरिएको सम्झौताका ३१ बुँदामध्येको मुख्य विषयको रुपमा कार्यक्रममा सहभागी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कानुनी सल्लाहकार शम्भु निरौलाले भने, “त्यस्तो नियम असार २१ गतेभन्दा अगाडि नै प्रक्रियामा गएका कामदारहरुको हकमा भने लागू नहुने सम्झौता भएको छ।”

सरकारी र व्यवसायी दुवै पक्षको सहभागिता रहने कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ।

प्रतिवेदन

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ भन्छन्, “कार्यदलले मलेसियासहितका ७ राष्ट्रमा गएर त्यहाँको वास्तविक स्थितिको अध्ययन गर्नेछ, भिसा निःशुल्क दिन सकिन्छ वा अन्य कारणबारे विवरण ९० दिनमा तयार गर्ने सहमति भएको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेखित बुँदा अनुसार निर्णय लिनेमा हामी सबै सहमत भएका हौँ।”

शनिबारको सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सन्दर्भमा देखिएका सरकारी कमी कमजोरी र व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने नियमका बुँदाहरु संशोधन गर्न सरकार राजी भएको बताइएको छ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीको संख्या साढे ७ सयको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ।

विरोधका कारण पछिल्लो दुई हप्तामा १० हजारभन्दा बढी कामदारहरु विदेश जानबाट रोकिएको अनुमान गरिएको छ।

तर कतिपयले फाट्टफुट्ट रुपमा कामदार विदेश पठाउने थालेको खबरहरु बाहिर आएका थिए।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्ने रेमिट्यान्स दिलाउने प्रमुख श्रोत वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पछिल्लो सम्झौताले ठगी रोकिने तथा रोजगार व्यवसायी र सरकारी निकायबीच अझ चुस्त सम्बन्ध विकास हुने दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।