व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव नहाल्न निर्देशन

दुई प्रमुख सत्ताधारी दलहरुले आफूखुसी संविधानको परिमार्जित विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव नराख्न आफ्ना सभासदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टी भित्र व्यापक छलफल गरेर मात्रै संशोधन प्रस्तावबारे निर्णय लिईने भन्दै आफुखुसी संशोधन दर्ता नगर्न आफ्ना सभासदहरुलाई भनेका हुन्।

पार्टीभित्रमात्रै नभइ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुने उनीहरुले बताएका छन्।

आइतबार संविधानसभाले सभासदहरुलाई संविधानको विधेयकमाथि आगामी शनिबारसम्म संशोधन दर्ता गराउन समयावधि दिने निर्णय गरेको थियो।

निर्देशन

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विधेयक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्ट संविधानसभामा जम्मा तीनवटामात्रै प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

सबैभन्दा बढी सभासद् संख्या भएका सत्तारुढ दुई दलहरुले आफ्ना सभासदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टै नभइ पार्टीमार्फत मात्रै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न निर्देशन दिएको जनाएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै सभासद्हरुलाई संसदीय दलको अनुमति लिएर मात्र संशोधन संविधानसभामा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, "नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव नहाल्नु भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ। भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा निर्णय गर्छ अनि त्यहाँबाट १६ गते संसदीय दलको बैठक राखेपछि १९ गतेसम्ममा हामी संशोधन प्रस्ताव हाल्छौं।"

संविधान छिट्टै जारी गरेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न हतारिएको भनिएको नेकपा एमालेको साँझ बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले पनि सभासद्हरुलाई त्यस्तै निर्देशन दिएको छ।

आशंका

एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले भने, "जे विषयहरु सभासदहरुले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा पार्टी र संसदीय दलभित्र छलफल भएर जुन विषय संविधान संशोधनको लागि योग्य छ त्यस्ता विषयलाई अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गरेर संविधान संशोधनको निम्ति प्रस्ताव गरिन्छ।"

विधेयकभित्रका कुनै पनि विषयलाई हटाउन वा राख्न दुई तिहाईको ‍बहुमत चाहिने भएकोले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि प्रमुख दलहरुसँग छलफल गरेर मात्रै संविधानसभामा जाने दुबै सत्तारुढ दलहरुले बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले आफ्ना सभासद्लाई त्यस्तो निर्देशन नदिए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि दलहरुबीच छलफल हुने प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोखरेलले बताएका छन्।

पहिलो संविधानसभामा सभासदहरुलाई पार्टीको नियम अर्थात ह्विप नलाग्ने व्यवस्था नियमवालीमा गरिएपनि सभासदहरुले पार्टीको अडान विपरित मत व्यक्त गर्ने आशंकामा बीचमै त्यसलाई हटाइएको थियो।

सत्तापक्षीय दलहरुको पछिल्लो निर्देशनलाई आफैले सार्वभौम भन्दै आएका संविधानसभाका सदस्यमाथी अंकुश लगाउने कदमका रुपमा कतिपयले लिएका छन्।