प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकबारे विवाद चर्किदै
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाई भएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण कार्यभार सम्हाल्ने प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको गएको छ।
प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश निर्धारित ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्न सरकार चुकेपछि उक्त निकाय अहिले निस्क्रियप्राय: बनेको छ।
एकीकृत माओवादीले अब नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेर केही नयां प्रावधान थप्नुपर्ने माग गरेको छ।
तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भने त्यो स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा देखिदैंन।
विवाद
यही विवादका कारण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसदको सूचीमा चढेर पनि पटक-पटक झिक्ने गरिएको बताइएको छ।
संसदमा बहुमतमा रहेका सत्तारुढ दलहरुलाई विधेयक अघि बढाउन अंकगणितले छेक्ने त छैन।
तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सँगसँगै उभिएको एकीकृत माओवादीलाई हतपत नचिढ्याउने पक्षमा उनीहरु देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्राधिकरणमा मन्त्रीहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनेलगायत उक्त निकायलाई अझ अधिकार थप गर्नुपर्ने मागसहित एकीकृत माओवादीले नयाँ विधेयकको पक्षमा पहल गरिरहेको छ।
उक्त दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले भने, "नयाँ विधेयक बनाउँदा खेरि यसको संरचना, कार्य पद्धतिमा स्वायत्त रहने प्राधिकरणमा जाउ भनेर हामीले भनेका छौं।"
संशोधन
तर अध्यादेश अनुमोदन हुनुपूर्व नै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक लगिसकेकाले नयाँ नल्याइ त्यसैलाई अगाडि बढाउन सकिने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सोही ढंगले अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएको सरकार नयाँ प्रावधानहरु थप्नुपर्ने एकीकृत माओवादीको मागप्रति सहमत हुने कुनै संकेत देखिएको छैन।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, "प्राधिकरणमा केही संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक प्रस्तुत भएपछि पनि गर्न सकिन्छ, अहिले किन रोक्नुपर्यो।"
तर जानकारहरु भन्छन्, संविधान निर्माणको पछिल्लो सहयात्री एकीकृत माओवादीलाई मनाएर विधेयक ल्याउँदै ठप्पप्राय: पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने बाटो सरकारका लागि सहज भने हुने छैन।
