सहमति भए वाधक नहुने: प्रम ओली

एकाएक आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना क्षीण भएपछि विहिबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सहमति हुन सके, विधिवत सरकार फेरबदलमा आफु र आफ्नो पार्टी वाधक नहुने बताएका छन्।

मुख्य सहयात्री एकीकृत माओवादीले पुन: एमालेप्रति समर्थन कायम राख्ने छनक दिएलगत्तै दिउँसो संसदमा बोल्दै ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि खुला छलफलमा उत्रन आह्वान गरे।

कांग्रेसले एकीकृत माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेपछि उत्पन्न अन्योलका माझ उनले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

अठोट

झण्डै दुई घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामबारे जथाभावी र आधारहिन आक्षेप नलगाउन भन्दै धेरै समय संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रगति, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले लिन थालेको गति अनि विकास निर्माणका आफ्ना अठोटबारे बेलीविस्तार लगाए।

तर उनको सम्बोधनको गाँठी कुरा चाहीं राजनीतिमै केन्द्रित रह्यो।

आफु नेतृत्वको सरकारलाई एकथरीले दिएको राष्ट्रवादीको बिल्लालाई घुमाउरो ढंगले स्वीकार्दै उनले सरकार फेर्ने भए विधिवत ढंगले उत्रन चेतावनी दिए।

“यो सरकार अन्त डिजाइन भएको होइन। यही संसदले बनाएको हो। त्यसकारण विधिगत ढंगले सरकार परिवर्तनको चर्चा गर्न वा सरकार फेर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं, म पनि वाधक छैन मेरो पार्टी पनि वाधक छैन,” ओलीले भने।

‘रातारात’

रातारात आफ्नो सरकार ढाल्ने कसरत भएपछि त्यसलाई उत्तिकै तीव्र गतिमा रोक्न सफल झैं देखिएका ओलीले खासगरी प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै साँठगाँठ र षडयन्त्रले समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गरे।

एकातिर लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्ने अनि अर्कातिर राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार फेरबदल गर्न उद्दत हुने भन्दै उनले कांग्रेसको आलोचना गरे।

“स्थिरता हुन नदिने, संधै अस्थिरताको दौरमा देशलाई राख्ने, त्यसका लागि विभिन्न गतिविधि, प्रयास तथा अचम्म, अचम्मका दृश्य देखिन्छन्। त्यसले समाधान हुँदैन। म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई खुला छलफलमा आउन आग्रह गर्छु।”

आग्रह

सम्बोधनका क्रममा उनले तराईको समस्या समाधान गर्न खासगरी सीमांकनको मुद्दा टुंग्याउन गठित सरकारी संयन्त्रमा सामेल हुन आन्दोलनकारीहरुलाई पुन: आग्रह गरे।

“म आह्वान गर्न चाहन्छु। समस्यालाई अल्झाउने मात्रै काम नगरौं। हामीले समस्याको समाधान सहमतिका साथ नै गर्नुछ। तनाव, द्वन्द्व र असहमतिका माझ सहमति हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो समिति बनाउँ, त्यसलाई अध्ययन गर्न दिउँ, छलफल गरौं र त्यसको सिफारिस लिउँ,” उनले भने।

बाँकी रहेका विवाद सुल्झाउन संविधानको संशोधन गर्न आफु तयारै रहेको पटकपटक उल्लेख गरेका प्रधानमन्त्रीले पुनर्लेखन भने गर्न नसकिने बताए।