‘द्रुतमार्ग अब नेपाल आफैँले बनाउने’

लामो अन्योललाई चिर्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको काठमाण्डू तराई द्रुतमार्गको निर्माण भारतीय निजी कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्।

यातायात मन्त्री लेखकले आगामी मन्त्रीपरिषदमा उक्त विषयबारे प्रस्ताव लैजाने भन्दै द्रुतमार्ग निर्माणमा तीन मुख्य प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन एउटा समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

ठूलो बजेट र प्राविधिक दक्षता आवश्यक रहेको उक्त परियोजना नेपाल आफैँले बनाउनसक्नेमा कैयौंले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

तर एकजना पूर्वाधारविज्ञले राजनीतिक हस्तक्षेप नभए उक्त परियोजना बनाउन प्राविधिक समस्या नरहेको बताएका छन्।

निर्णय

आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरुले एउटा भारतीय निजी कम्पनीलाई द्रुतमार्ग निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा निकै जोडबल गरिरहेको खबर सार्वजनिक भए पनि नेपाली काँग्रेसका नेता एवं भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई काठमाण्डू तराई द्रुतमार्ग बनाउन नदिने निर्णय गरेका हुन्।

आइतवार संसदको विकास समिति र अर्थ समितिको संयुक्त वैठकमा उनले द्रुत मार्ग अब सार्वजनिक द्रुतमार्गका रुपमा सडक बनाउने मन्त्रालयको निर्णय सुनाएका थिए।

उनले भने,"पुरानो जुन निजी कम्पनीलाई दिने कुरा थियो, त्यो कुरा हामीले रद्द गर्यौ। र, नेपाल सरकारले आफैँले बनाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट निर्णय गरेका छौँ, मेरो स्तरबाट निर्णय भयो तर त्यो अब मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरेर अन्तिम गरिन्छ।"

निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने छोटो बाटोको रुपमा उक्त ७६ किलो मिटरको सडकलाई हेर्ने गरिएको छ।

उक्त द्रुतमार्गमा १० किलो मिटर जति पुल नै बनाउनु पर्ने र केही स्थानमा सुरङमार्ग समेत खन्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

तर त्योसहित अन्य प्राविधिक विषयहरुको थप अध्ययनका लागि एउटा प्राविधिक कमिटी बनाउन लागिएको मन्त्री लेखकले बताए।

आफ्नो प्रस्तावले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि बन्ने समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने उनले जानकारी दिए।

उनको भनाई थियो, "तीनवटा कुरामा सुझाव दिनका लागि हामीले कमिटी गठन गरेका छौं। पहिलो कुरा जुन पुरानो कम्पनीले विस्तृत परियोजना अध्ययन उपयोगी छ कि छैन त्यसबारे समितिले सरकारलाई सुझाव दिन्छ। अर्को वित्तिय व्यवस्थापन कसरी गर्ने र तेस्रो चाहिँ कुन ढाँचामा बनाउने भन्नेबारे समितिले दिने सुझावका आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ।”

उक्त कमिटीको निर्णय पछिमात्र परियोजनाको खाका, बजेटको व्यवस्था र सहकार्यका विषयमा स्पष्ट हुने बताइएको छ।

स्वागत

एकजना पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले आफैँ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने ठोस प्रतिवद्धता नआएसम्म परियोजनाले गति लिनेमा आशंका व्यक्त गरे।

उनले भने, “नेपालको समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक अठोट रहँदै आएको छ, हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको पद्धतीलाई नयाँ उचाईमा लगेर राष्ट्रिय आत्माविश्वास जगाउने किसिमको सोच राजनीतिक नेतृत्वमा आयो भने प्राविधिक रुपमा द्रुतमार्ग बनाउन असम्भव छैन।”

आचार्यले बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा निश्चित रकम राष्ट्रिय बजेटबाट छुट्याएर र त्यसमा दातृ निकायको थप सहयोग लिएर आयोजना बनाउन सकिने बताए।

त्यसबाहेक दक्ष विदेशी कम्पनीलाई सम्पूर्ण निर्माणको ठेक्का दिएर द्रुतमार्ग अन्तर्गत बन्ने सडक, सुरुङ र पूल लगायतका कतिपय संरचना निर्माणमा नेपाली जनशक्ति खटाउन सकिने उल्लेख गरे।

तर ठूलोस्तरको निर्माणकार्यको हालसम्म कम अनुभव प्राप्त गरेका नेपाली प्राविधिकहरुले द्रुतमार्ग निर्माणको जटिल काम सम्पन्न गर्नेमा कैयौँले आशंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

आफ्नो कार्यकालमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाण्डू तराई द्रुतमार्ग सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भन्दै यस वर्षको बजेटमा झण्डै दश अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन लगाएका थिए।

तर सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने भारतीय कम्पनीलाई उक्त द्रुतमार्ग बनाउन दिइने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भएका थिए।

विक्रम संवत २०६४ देखि सुरु भएर २०७५ सालमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि झण्डै १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।