ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਾਹਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹਨ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰਨ ਕਾਂਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARUN SANKAR/Getty Images
ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਂ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਂਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੁਕਵੇਂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ADR ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 554 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹੈ। 215 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ — ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਕੂਪਨ ਵੇਚ ਕੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,573 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਜੋੜਿਆ। ਕੀਹਨੇ-ਕੀਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹੋ — ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਚੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ֹ'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਕਰੇ। 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਤਿਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਂਵ 1976 ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ 1976 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
