सीरिया के राष्ट्रपति इस्तीफा दें: अरब लीग

अरब लीग के विदेश मंत्रियों द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के बाद असद पर दवाब बढ़ गया है
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अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद से इस्तीफे की मांग की है.

दूसरी तरफ विद्रोहियों ने दावा किया है कि वो पिछले हफ्ते के घातक हमले से उत्साहित हैं, जिसमें दो कैबिनेट मंत्री सहित कई लोग मारे गए थे.

सीरिया के विद्रोहियों ने बीबीसी संवाददाता पॉल वुड को बताया कि उन्हें दमिश्क में किए गए हमले से काफी बल मिला है.

पिछले हफ्ते दमिश्क में हुए हमले में सीरिया के चार वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस्लामी विद्रोहियों को बाहर से पैसे और हथियार मिलते हैं.

हालांकि सरकार ने दमिश्क के साथ-साथ बारजेह और मेजाह पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया है जिसपर पिछले दिनों विद्रोहियों के कब्जा कर लिया था.

आपात बैठक

कतर में बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक के बाद अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने सीरिया के राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की है और उन्हें परिवार सहित सुरक्षित निकलने की पेशकश भी की है.

अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने सीरिया के विपक्षी दलों से कहा है कि वे परिवर्ती सरकार का गठन कर लें.

हालांकि लेबनान स्थित बीबीसी के संवाददाता जिम मुइर का कहना है कि अरब लीग की मांग पर वहां की सरकार ने बिल्कुल ही तबज्जो नहीं दिया है.

दूसरी तरफ सूचना ये है कि राष्ट्रपति असद ने अपने नए सेना नायक से साथ बैठक की और उन्हें विद्रोहियों से सख्ती निपटने के आदेश दिए हैं.

'सरकार हताश'

पिछले हफ्ते दमिश्क में हुए हमले के बाद विद्रोहियों ने बीबीसी संवाददाता पॉल वुड को बताया कि इस हमले से सरकार पूरी तरह हिल गयी है.

विद्रोहियों ने दावा किया कि एक समय आतंक का प्रयाय बन चुकी रहस्यमय पुलिस पूरी तरह बर्बाद हो गई है और अब सरकार पूरी तरह कमजोर सैनिकों पर आश्रित रह गई है.

दमिश्क के नजदीक स्थित बीबीसी संवाददाता का कहना है कि विद्रोही दो भागों में विभाजित है जिसमें एक फ्री सीरिया आर्मी (एफएसए) और दूसरा सलाफिस्ट (कट्टरपंथी इस्लामी) है.

बीबीसी संवाददाता के अनुसार सलाफिस्ट के पास बेहतर हथियार हैं क्योंकि उन्हें बाहर से हथियार और पैसे मिलते हैं. इस बीच यूरोपीय संघ ने सीरिया पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिए हैं.

यूरोपीय संध ने सीरिया के 26 व्यक्तियों और तीन ऐसे फर्मों की पूंजी को जब्त कर लिया है जो वहां की सरकार के समर्थन में हैं.