चुनाव संघारमै, तर प्रदेशसभाबारे अन्योल
संविधान कार्यान्वयन भएर देशमा पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्यहरु चुनिने दिन निकै नजिक आइसक्दा समेत प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दा प्रदेशका जरुरी काम प्रभावित हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहने प्रदेश प्रमुखलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर मन्त्रीहरुको चुनावी व्यस्तताबीच सात प्रदेशबारेका यस्ता निर्णय कहिले हुने हो त्यो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।
मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावमार्फत् संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट सात प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु चुनिएर आउँदैछन्।
थाती
तर अहिलेसम्म न त प्रदेशसभाको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त हुनसकेका छन्; न त सात प्रदेशका अस्थायी राजधानीकै कुनै टुंगो लागिसकेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका अनुसार उनी लगायत प्रायः सबै मन्त्री चुनाव प्रचारमा व्यस्त भएकाले प्रदेशबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन।
तर उनको भनाइमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानी चयनका विषयमा केही दिनअघि मन्त्रीहरुबीच भएको समझदारी अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
मन्त्री बस्नेतले भने, "छलफल भइरहेको हो। म पनि चुनावप्रचारमा व्यस्त छु। केही अगाडि यो विषयमा छलफल भएको थियो। यी विषयलाई चाडै टुंग्याउनु पर्छ भनेर म पनि लागेको छु।"
चिन्ता
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलका विचारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र कर्मचारी खटनपटनका विषयमा छिट्टै निर्णय हुन नसके प्रदेश र प्रदेशसभाका शुरुवाती काम कारवाही प्रभावित हुन सक्छन्।
"प्रदेशसभा निर्वाचित भइसकेपछि त्यसको बैठक कहाँ राख्ने हो त्यो थाहा पाउन जरुरी छ। कर्मचारी खटाइएको भए तयारी गर्न सजिलो हुने थियो। सँगसँगै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति छिटो गर्न जरुरी देखिन्छ।"
नेपालमा पहिलोपटक गठन हुन लागेका प्रदेशसभाले थुप्रै नितान्त नौला लाग्ने कामहरु प्रारम्भ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाललाई अस्थायी राजधानी तोकिने भएपनि चुनावपछि गठन हुने प्रदेशसभाका बैठकले आफ्ना प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको नाम तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
